काठमाडौँ । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले विघटन गरिएको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संबिधान विपरित भन्दै पुनर्स्थापित गरेको हो ।
साथै सर्वोच्चले पाकिस्तानको नेशनल एसेम्बलीका उपसभामुख कासिम सुरीको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा विघटन गर्न सल्लाह दिन नसक्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अप्रिल ९ शनिबार संसद बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्काको रुपमा हेरिएको छ ।









