- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । नेपालको पवर्तारोहण क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन उद्यमलाई नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पदाधिकारीबीचको खिचातानी र केही व्यक्तिहरूको स्वार्थले संस्थाको साख गिराएको आरोप लागेको छ ।
सङ्घको ३१औँ वार्षिक साधारणसभा स्थगन भएपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण तयारी भइसकेको साधारणसभा रोकिनुले सङ्घलाई अत्यन्त स्तब्ध तथा दुुःखी तुल्याएको बताएको छ ।
वातावरण बनेको खण्डमा तत्कालै सङ्घको निर्वाचनका लागि संस्था तयारी अवस्थामा रहेको पनि जनाएको छ ।
सङ्घले यही चैत ९ गते बुधबारका लागि तय गरिएको साधारणसभा उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सम्मान गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन गरेको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले सम्बन्धित निकायबाट सही निर्णय भए एक साताभित्रै सङ्घको निर्वाचन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
उनले भने, “चैत १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ, आदेश पाए एक हप्ताभित्रै चुनाव गर्न तयार छौँ ।”
अध्यक्ष लामाले संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार व्यक्तिले पटकपटक मुद्दा मामिलाको झमेलामा पारेर संस्थाको साख धमिल्याउने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले सङ्घको ४८ वर्षे इतिहासमा ३० औँ साधारण भइसकेको गरिमामाय संस्थामा मुद्दा मामिला र आरोप प्रत्यारोपले स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न गएको उल्लेख गरे ।
उनले कोभिड महामारीले संस्थाको निर्वाचन समयमै गर्न नपाएको भन्दै समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ सकैको साथ चाहिने बताए ।
सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले संस्थाभित्रको विवादको समाधान गरेर चाडोभन्दा चाडो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न लागि परेको बताए ।
उनले सङ्घमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधानका लागि सङ्घकै उपाध्यक्ष माया शेर्पा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समिति गठन भई सकारात्मक रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।
“वार्ता समितिले छिट्टै प्रतिवेदन दिन्छ र ठोस निर्णय होला । हामी बहिर्गमन चाहन्छौँ, पदको लालस छैन”, महासचिव गुरुङले भने ।
उच्च अदालत पाटनले चैत ८ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सङ्घको साधारणसभा नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
सङ्घको नियमित वार्षिक साधारणसभा नगर्नु नगराउनु भनी सङ्घका विरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोलुखुम्बुका काजी शेर्पा र सोलुखुम्बु घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने आङनोर्बु शेर्पाले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सङ्घका पूर्वसल्लाहकार जेबी सिंह, पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, पूर्वअध्यक्ष जिङ्बा जाङ्बु शेर्पा लगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गत फागुन २९ गते साधारणसभा रोकी तदर्थ समिति गठनको माग गर्दै उजुरी निवेदन दिएको र उक्त उजुरी उपर चैत ४ र ८ गते विभिन्न चरणमा प्रशासन कार्यालयमा छलफल भए पनि वर्तमान कार्यसमितिलाई भङ्ग गरी तदर्थ समिति गठन गरिनुपर्ने अडान नछोडेकाले समस्या आएको सङ्घका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
साधारणसभाको तयारीका लागि सङ्घको कोषबाट रु १० लाख खर्च भइसकेको र साधारणसभाका लागि संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको अहोरात्र खटाइ खेर गएको सङ्घले जनाएको छ ।
साथै सङ्घले समस्याको आपसी छलफल, समन्वय, सहयोग र सद्भावसहित संस्थाको हितमा लाग्न अनुरोध गर्दै आगामी दिनमो यस्ता क्रियाकलापमा सङ्लग्न नहुन र अरु कसैलाई प्रेरित नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
