- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रशासनिक कर्मचारी नपुगेकोलगायतका जनगुनासा आएपछि सबै प्रदेशको अनुगमन गर्न टोली गठन गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको सेवा सञ्चालनलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी बाहिर आएको भन्दै सहजीकरण गर्न भन्दै अनुगमन टोली गठन गरेको हो ।
सहसचिवहरुको नेतृत्वमा त्यस्तो टोली गठन गरिएको हो । टोलीले स्थलगत रुपमा अध्ययन तथा अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नसकिने अप्ठ्याराहरु समाधान गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सहज बनाउने र सुशासन कायम गर्न सघाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गठन गरिएका टोलीमध्ये प्रदेश १ मा सहसचिव आनन्दराज ढकाल, २ मा सहसचिव सुरेश अधिकारी, ३ मा सहसचिव डा. हरि पौडेल, ४ मा सहसचिव प्रा. रामकृष्ण सापकोटा, ५ मा सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल, ६ मा सहसचिव वेदबहादुर कार्की र ७ माा सहसचिव रुद्रसिंह तामांगले अनुगमनको संयोजन गर्ने भएका छन् ।
यस्तै जिल्ला जिल्लाको समेत अनुगमन गर्न मन्त्रालयले हरेक जिल्लाको लागि उपसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहजीकरण तथा अनुगमन टोलीले कर्मचारी समायोजन विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, वडा कार्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन समन्वय गर्नेछ । साथै स्थानीय तहका समस्या पनि स्थलगत रुपमै सम्बोधन गर्नसकिने विषय त्यहीँ र नसकिने विषय स्पष्ट सुझावसहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
यस्तै टोलीहरुले साबिकको स्थानीय निकायको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पवत्ति र त्यसको सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको अवस्था २०७३ फागुनमा स्थानीय तहहरु घोषणा भएपछि तत्काल सेवा सुरु गर्न उपलब्ध गराइएको रकमको उपयोगको अवस्था र विवरण समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछन् ।
देशभर पछिल्लो राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजनअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह सञ्चालनमा रहेका छन् । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसके पनि आधाजसो वडासचिवहरु स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको, सेवा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक रुपमा दिएको बजेट खर्च हुन नसकेको, कर्मचारी समायोजनमा समेत जटिलता देखिएको जस्ता समस्याका कारण स्थानीय तह निर्वाचन भए पनि अझै सेवाप्रवाहले गति लिन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले यी यावत् समस्या समाधान गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने भएको हो ।
