चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आवतजावत गर्दा सवारी साधनबाट असुल गर्दै आएको राजश्व हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय शुक्रबार साँझ ४ः३० बजेदेखि कार्यान्वयनमा आएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए ।
सरकारको निकुञ्ज विभागको पत्र प्राप्त भएसँगै निकुञ्जका कर्मचारी र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको बटुकदल गणका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राप्ति पुल नजिकै शुल्क हटाइएको घोषणा गरिएको हो । सो समयमा माडीतर्फ जाने सवारीसाधनलाई स्वागत गरी बिदाइ गरिएको कँडेलले बताए ।
निकुञ्जले हुलाकी सडक हुँदै माडी जाने सवारीका लागि राप्ति पुल नजिकै, माडी क्षेत्रबाट भरतपुरतर्फ आउनेका लागि वनकट्ठामा र ठोरीतर्फ जाने सवारीका लागि बगइमा राजश्व लिँदै आएको थियो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन अघि भरतपुरबाट निकुञ्ज आवतजावत गर्नका लागि मोटरसाइकल, बयल गाडा र टाँगाको ११ रुपैयाँ ३० पैसा कर तिर्दै आएका थिए भने बस, कार, जिप, ट्र्याक्टर, लरी लगायतका पाँच टनसम्मका सवारीसाधनले रु ५७ कर तिर्ने गरेका थिए । खुला पैसाको अभावमा सवारीसाधनबाट सानाले १५ रुपैयाँ र ठूलाले ६० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रस्ताव र निकुञ्ज विभागको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले बताए । अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सकारात्मक रायपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए ।
सो सडक हुँदै आवतजावत हुने सवारीसाधनले वार्षिकरुपमा रु ३६ लाख हाराहारी राजश्व बुझाउने गरेको कँडेलले बताउनुभयो । राजश्वभन्दा ठूलो यस क्षेत्रका जनता हुने भन्दै उनले सो निर्णयसँगै मध्यवर्तीका बासिन्दासँग निकुञ्जको सम्बन्ध अरु सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गरे ।