- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाइनिज कम्पनी गेजुवासँग भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न व्यवस्थापिका संसद्का दुई समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको आज बसेको संयुक्त बैठकले सरकारले कानुनी तथा नेपालको नीति नियमको विपरित गएर बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नका लागि एक वर्षको म्याद दिने कार्य गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले गेजुवा कम्पनीको इतिहास राम्रो नभएको तर नेपाल सरकारले मुल्यांकन तथा उक्त कम्पनीको पृष्ठभूमी नहेरी एमओयु गर्न रहस्यमय भएको बताए । यस्तै समितिले उर्जा राज्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी लगायतले नेपाली लगानी तथा स्रोतमा आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आधार रहेको भन्दै सरकारी–निजी–सहकारी मोडलमा नेपाली लगानीकर्तालाई नै आकर्षित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, समितिले नेपाली जनताको सहभागितामा आयोजनाको काम अघि बढाउने काममा अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागि अधिकांश सभासद्हरुले तत्काल आयोजना खारेज गर्न जोड दिए । सरकारले एक वर्षको अवधि राखेर बुढीगण्डकी आयोजनालाई आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने र यदि एक वर्षको अवधिमा उक्त अवस्था नदेखिए गेजुवा कम्पनीसँग आयोजना निर्माणको काम खारेज हुने गरी उक्त कम्पनीसँग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत एमओयु गरेको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद् गगन थापाले ‘उक्त कम्पनीसँग सम्झौता हुनु भनेको आयोजना होल्ड गरेर मात्रै बस्नु हो ।’ भने । गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने विषयमा भन्दा पनि नियतमा समस्या भएको टिप्पणी गरे । यस्तै, सभासद्हरु केशब बडाल, सिपी मैनाली, कमला पन्तलगायतले मुआब्जाको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिए ।
नेपाली लगानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा सहभागि बनाउने विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक भएको उनीहरुले बताए ।
१२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलायसयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा बुढिगण्डकीलाई हेरिएको छ, भने नेपाली लगानीमा बनाउने भन्दै सरकारले यस अघि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ करसमेत संकलन गर्दै आएको छ । निकै महत्वका साथ हेरिएको यस आयोजना पछिल्लो समयमा सरकारले गेजुवा कम्पनीसँग गरिएको एमओयुका कारण विवादमा तानिएको छ ।
