- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ। डा.गोविन्द केसीले सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमाथि छलछाम भए कडा विरोधमा उत्रिने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सहमति भएका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
डा.केसी ६ दिन लामो आइसीयुको बसाई र १३ दिनको अस्पताल बसाई पश्चात् आज अस्पतालबाट डिसार्ज भएका छन् । गत साउन १० गते अनसन गरेको २७औ दिन सरकारसँग ९९ बुँदे सहमति गरेपछि अनसन तोडेका डा.केसी दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
सम्झौता भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सो सम्झौता अनुमोदन अहिलेसम्म नगरेको भन्दै डा. केसीले आफुसँग भएको सम्झौता तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ तर सरकारले त्यो अवस्था आउन दिने छैन र अब कुनै वहाना वा ढिलाइ नगरी शीघ्र संसदबाट सो ऐन जारी हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । ’
डा. केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती :
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।
त्यसै क्रममा पछिल्लो तथा १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसै सहमति अनुरुप हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ मा सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका सांसदहरुबाट संशोधन समेत हालिएको छ । सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेताहरु आएर सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पृष्ठभुमिमा तिनै संशोधन सहित तथा थप तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन शीघ्र जारी हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
यदि त्यसमा छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं तर सरकारले त्यो अवस्था आउन दिने छैन र अब कुनै वहाना वा ढिलाइ नगरी शीघ्र संसदबाट सो ऐन जारी हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । साथै सहमतिको आठौं बुँदामा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले हामीसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा तत्काल सो काम पूरा गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धी बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने लगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदाहरुलाई समेत तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज
