‘अधिनायकवाद’ को नारा उचाल्दै सडकमा काँग्रेस, के होला ओलीको कदम ?

काठमाडौँ 

। चुनावताका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकोहोरो रुपमा कम्युनिष्टले जिते अधिनायकवाद आउछ भनिरहे । मिडियादेखि सामाजिक संजालमा देउवाको यो भनाईको खास मजाक बनाइयो । शायद देउवा सोही भाषणका कारण काँग्रेसलाई जित दिलाउन सकेनन् । अर्थात् त्यो भाषण काँग्रेसको हारका लागि प्रमुख कारण बन्यो । आमजनताको पनि बुझाई अहिलेको लोकतन्त्रमा कसरी आउछ अधिनायकवाद भन्ने नै थियो ।

चुनावमा स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिमा उनले जनतालाई महसुस हुनेगरी केहि गर्न सकेका छैनन् । तर यसबीचमा चुनावताका देउवाले भन्ने  अधिनायकवादको बहस फेरी सुरु भएको छ । काँग्रेस  चुनावताकाको अधिनायकवादको नारालाई उचाल्दै लगभग सडकमा उत्रिसकेको छ । अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मुद्धालाई काँग्रेसले बनाउदै सरकारलाई घेर्न सुरु गरेको छ । काँग्रेसले संसद र सडक  अहिले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारको ५ महिने अवधिमा केहि यस्ता घटना क्रम भए जसले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भनेको अधिनायकवाद काष्टिङ महसुस धेरैले गरे । विदेश जान लागेका संस्कृत विश्वविधालयका उपकुलपतिलाई एयरपोर्टबाट बालुवाटार लगेर फिर्ता गर्नु, सिन्डिकेटको नाममा भएको धरपकड र आफ्ना पार्टीका लगानी कर्तालाई संरक्षण गर्नु, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको घटना, गोविन्द केसीले उठाएको चिकित्सा क्षेत्रको विषयमा सरकारले गल्ति गरेको देखिएको छ । यी घटनामा सरकारका आफ्नै तर्क भएपनि आम जनताले ति तर्कहरुलाई खारेज गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध रहेको विभिन्न भाषणमा गरिरहे पनि उनको व्यवहारले त्यस्तो देखाएको छैन । विश्वविधालय उपकुलपति प्रति उनले गरेको व्यवहार, अस्पतालमा सरकारले गरेको धरपकडले सरकारमा बहुमतको दम्भ देखिदै छ जुन लोकतन्त्रका लागि त हानिकारक छ नै स्वयं सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने देखिन्छ ।   

शनिबार काठमाडौँको नयाँ वानेश्वरमा काँग्रेसका कार्यकर्तालाई प्रहरीले गरेको व्यबहारले अब काँग्रेस सरकारको विरुद्ध सडकमा जाने देखिन्छ । अहिले काँग्रेससँग आफ्नो प्रष्ट एजेन्डा नभएपनि डा. केसीको एजेन्डालाई सापट लिएर सरकारविरुद्ध घेराउ गर्ने तयारीमा देखिएको छ । संसद ११ गतेसम्मका लागि स्थगित रहेको बेला काँग्रेस सडकमा उत्रिएर सरकारलाई असहज बनाउने रणनीतिमा देखिएको छ । अहिले नागरिक समाज, डा.केसीका समर्थक, काँग्रेस र विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई घेराउ गर्दै सडकमा रहेका छन् । सरकारले डा.केसीसँग ठोस वार्ता नगरेसम्मका लागि सडकमा संघर्ष हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले डा.केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर यसलाई निर्णायक समिति नबनाएको देखिएको छ । डा.केसीले उठाएको मुद्धा राजनीतिक पनि भएकोले कर्मचारीले मात्र वार्ता गरेर यो विषय मिल्ने देखिदैन । त्यसैले सरकार निर्णायक वार्ता गर्न तयार नभएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । तरुण दलको जुलुसमा लाठीचार्ज र अश्रुग्याँसले सरकार प्रदर्शनकारी माथि कठोर हुने संकेत देखिएको छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार पनि किन काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नले सबै उर ठिक छैन भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । काँग्रेसको उठाएको अधिनायकवाद आधा सत्य हो भने अर्को तिर सरकारको पृष्ठभुमि र घटनाक्रम हेर्दा सरकारका कदम अपेक्षित नै देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विगतमा पनि डा.केसी प्रति सकारात्मक थिएनन् नै उनको पार्टी तत्कालिन एमाले पनि डा.केसीको विरोधमै थियो । यस अर्थमा अहिलेको परिस्थिति आउनु अनपेक्षित नै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले अब हुने घटनाक्रमले सरकारलाई झन् कठोर बनाउनछ कि भन्ने भय अवश्य देखिन्छ । चुनाव जितेर पनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार आफु विरोधी शक्ति माथि जाइलाग्ने रणनितिमै हुन सक्ने सम्भावना छ जसले आगामी दिनहरु झन् अस्थिर देखिन्छन् ।

देउवाले ओलीलाई भेटेर दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी  :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।

वानेश्वरमा शनिबार नेपाल तरुण दलको प्रदर्शन माथि भएको अन्धाधुन्ध आक्रमणको लगतै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सभापति देउवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारको त्यस्तै व्यवहार रहे अझ कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको काँग्रेसले  जानकारी दिएको छ ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नै अहिलेको समस्याको समाधान बताउँदै देउवाले डा. केसीसँग तत्कालै वार्ता गर्न सुझाव समेत दिएको काँग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काँग्रेसले सरकारले मनपरी ढंगले ल्याउन खोजेको विधेयक पुनः अघि बढाए संसद र सडक दुवै ठाउँबाट कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।