- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अर्को आदेश नभएसम्म पदबाट नहटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि अदालत गएकी निकिताले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले उनलाई हटाउने सरकारी निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निकिताले प्रारम्भिक न्याय पाएको भन्दै आजैदेखि चलचित्र विकास बोर्डमा गएर काम सुरु गरेकी छन् ।
वर्तमान सरकारको असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गएको भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयको आधारमा १० दिन अघि मात्रै बोर्ड अध्यक्ष निकितालाई सञ्चार मन्त्रालयले अवकाशपत्र दिएको थियो ।
सरकारको त्यही निर्णयको विरुद्धमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफू पनि प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि निकालेको सूचनापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट हुँदै आफू बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकाले यो राजनीतिक नियुक्त नभएको निकिताको भनाई रहेको छ ।
