- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । बारम्बार मेडिकल चिकित्सा शिक्षाको सुधार र मेडिकल माफियाविरुद्ध अनशन बसिरहने कारण सामाजिक अभियन्ताको छवि कमाएका डा. गोविन्द केसी अहिले पनि अनशनमै बसिरहेका छन् । उनी अनशन बसेको बुधबार १२ दिन भएको छ ।
तर डा. केसीले बुधबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले संवेदनहीन भएर आफूलाई वार्तामा आउन नचाहेको भनेकामा विरोध गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमै भनेका छन्, ‘हामी कुनै पनि बेला वार्ताका लागि तयार रहेको र सरकार तयार भएको अवस्थामा तत्काल वार्ता टोली पठाउने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’ उनले सरकारले आफूहरुविरुद्ध गरेको प्रचारप्रति ध्यानाकर्षणसमेत जनाएका छन् । त्यस्तै उनले स्वार्थ र पूर्वाग्रह छोडेर तीन करोड नेपालीको हित संरक्षण गर्न ओली सरकारलाई गृहकार्य गर्न समेत भनेका छन् ।
उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै १५औ पटक अनशन गरिरहेका डा. केसीकै मागबमोजिम गत कात्तिकमा देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पास गरी जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर यत्तिकैमा नयाँ संसद आएपछि डा. केसी पक्षधरले उक्त अध्यादेश जारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक भन्दै नयाँ सरकारले यही मध्यअसारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक यसअघिका डा. केसीका मुख्य मागविनै संसदमा दर्ता भएको थियो । सोही कारण डा. केसी १५औ पटक अनशनमा बसेका हुन् ।
के छन् डा. केसीका मुख्य मागहरु ?
१५औँ पटकको अनशनमा बुधबारसम्म १२ दिन बिताइसकेका डा. केसीले सात बुँदामा यस्ता मागहरु राखेका छन् ।
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्, तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत काम गरियोस् ।
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आईओएममा फिर्ता गर्दै आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।
डा. केसीले पछिल्लोपटक राखेका मागहरु यिनै हुन् भने कतिपय माग सर्वोच्चमा पुगेर अन्तरकालीन आदेश समेत भइसकेका छन् । तर मुख्य माग हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका कारण डा. केसी ओली सरकारको लागि टाउको दुःखाइ बन्दै आएका छन् ।
नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक किन विवादित ?
नयाँ दर्ता गरिएको विधेयकमा मेडिकल कलेजको सहजै सम्बन्धन दिने गरी आएका कारण विवादित बनेको हो । खासगरी सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको कारण प्रतिस्थापन विधेयकविरुद्ध डा. केसीले जुम्ला पुगेर अनशन बसेका हुन् । यसमा आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था गरिनुका साथै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने जस्ता अध्यादेशमा भएको महत्वपूर्ण प्रावधान हटाइएको छ ।
नयाँ प्रतिस्थापन विधेयककै कारण काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले यो डा. केसीको मागविपरीत रहेको छ ।
यसअघिको अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यसले गर्दा यो विधेयक मेडिकल सञ्चालककै पक्षमा गएको देखिएको हो ।
चार मुख्य कुराहरु जुन यो विधेयकमा छन्, काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज खोल्न पाइने, आफ्नै अस्पताल नभए पनि कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सकिने, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा चलखेल गर्न चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा नै परिवर्तन गरिएको तथा सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइएको कारण डा. केसीले त्यसको विरोध गरेका हुन् । अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्घि गर्दै लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारले थप कटौती गर्न लागेको विधेयकबाट प्रस्ट देखिएकाले डा. केसी पक्षधरहरु आक्रोशित हुनपुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अवस्था
पहिले अर्थात् कम्तीमा २०/२२ वर्षअघिसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान जुन काठमाडौंको महाराजगञ्जमा छ त्यहाँ मात्रै अध्ययन हुने गर्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको संस्थानमा ४० सिट रहेकाले त्यसबाहेकले विदेश जानुको विकल्प हुँदैनथ्यो । तर अहिले नेपालमै एमबीबीएस पढ्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
कलेजहरु खोलिएका छन् । दर्जन बढी मेडिकल कलेजहरु खोलिएका छन् । सबै मेडिकल कलेजमा उत्तिकै रुपमा विद्यार्थीको चाप रहँदै आएको छ । विद्यार्थीको आकर्षणकै कारण मेडिकल शिक्षा फस्टाउँदै गएको छ । ०४६ सालयता यो शिक्षा फस्टाउँदै क्रममा रहेको पाइन्छ । पढाइसकेपछि सयौँ विद्यार्थीले वर्षेनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिने गरेका छन् । तर कलेजको संख्या मात्रै वृद्धि हुँदै गएको तथा कलेजको शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको कारण पछिल्लो समय यो शिक्षामा माफियाहरुको चलखेल पनि बढ्दै गएको छ भने माफियाकै कारण यो शिक्षा महँगिदो अवस्थामा पनि रहेको छ ।
महंगिँदो चिकित्सा शिक्षा
यो शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीले सरकारी प्रतिष्ठानमा नाम निकाले सस्तोमै पढ्ने अवसर पाउँछन् भने निजीमा जाँदा ५० लाख बढी रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक समिति आफैंले शुल्क निर्धारण गर्ने भएकाले शुल्कमा एक रूपता नभएका कारण सरकारले विगतमा नै एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा प्रवेश परीक्षामा असफल हुने र तोकिएको सिट संख्याका कारण पढ्न नपाउनेहरुका लागि एमबीबीएस अध्ययनको विकल्प विदेश हो । सोही कारण विद्यार्थीहरु विदेश यसको अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । विदेशमा यहाँभन्दा केही सस्तो भएकाले चीन, बंगलादेशमा गएर मेडिकल शिक्षा लिनेहरु पनि थुप्रै छन् तर गुणस्तरको हिसाबले भने विदेशमा पढेका र नेपालमा पढेकाबीच भिन्नता देखिएको छ । विदेशमा पढेर आउनेहरु निकै कम मात्रामा पास हुने गरेका छन् ।
सरकारीमा सस्तो भए पनि कम सिट भएकाले निजीमा जाँदा विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक बोझ निकै बढ्ने भएकाले पनि निजी कलेजप्रति डा. केसी रुष्ट हुँदै आएका छन् । सोही कारण उनले सुविधासम्पन्न काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
कति छन् नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरु ?
नेपाला दर्जन संख्यामा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गर्ने कलेजहरु रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामा डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, डा. सुनिल शर्माको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र पिपल्स डेण्टल कलेज काठमाडौं, डा. हरीश न्यौपानेको चितवन मेडिकल कलेज चितवन, खुमा अर्यालको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, डा. चन्दा कार्कीको काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौं, डा. सुरेश कनोडियाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज, बलमानसिंह कार्कीको किष्ट मेडिकल कलेज काठमाडौं, गोपाल पोखरेलको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, डा. भोला रिजालको नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं, डा. बीएम नागपालको मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा, नगेन्दर के पम्पतीको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन र प्रभु बैंक समूहको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज सञ्चालित रहेका छन् ।
यसमध्ये सात जना मेडिकल सञ्चालकहरु नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक आबद्धता रहेको तथा दुई कलेज भारतीय समूहको र एक राजावादी नेकासँग आबद्ध भएको बताइएको छ ।
त्यसो त नेपालमा तीन सरकारी स्वामित्वका र बाँकी निजी समेत गरी २० भन्दा बढी यस्ता कलेजहरु रहेको बताइन्छ । त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटनको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । सबैजसो मेडिकल कलेज सहरी र सदरमुकाममा केन्द्रित रहेकाले डा. केसीले सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य र शिक्षा पुग्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
...र ओली सरकार
डा. केसीको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा ओली सरकार उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमै लागेजसरी जथाभावी बोल्दै हिँडेको छ भने कांग्रेसले डा. केसीको समर्थनमा दुवै संघीय सभा (राष्ट्रिय र प्रतिनिधि)मा आवाज उठाएपछि डा. केसीलाई पनि केही राहत मिलेको छ ।
डा. केसीले ओली सरकारले आफूविरुद्ध लाञ्छना लाएको भन्दै कुनै पनि बेला वार्तामा बस्न तयार भएको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले डा. केसीका उक्त सबै माग हुबहु पूरा नगर्ने स्थितिमा समाधान निस्किने देखिँदैन । ओली सरकारले डा. केसीका माग हुबहु पूरा गर्ने स्थिति पनि छैन । किनकि यसो गर्दा नयाँ चारवटा मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकामा वैधानिकता पाउनेछैनन् ।
ती चार मेडिकल कलेजहरुमा नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेको मनमोहन मेमोरियल, नेकपाकै नेताहरुसँगको साँठगाँठ रहेका दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बीएण्डसी, नेकपाकै निकटस्थ मानिने बसरुद्दिन अन्सारीको राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल कलेज र ललितपुरस्थित नयाँ संरचना खडा गरिसकेको व्यापारी उपेन्द्र महतोको लगानीको मेडिसिटी अस्पताल हुन् ।
आफ्ना नेता र निकटस्थको लगानीका अस्पताललाई वर्तमान ओली सरकारले जसरी पनि वैधानिकता दिने भएकाले र यता डा. केसीले पनि आफ्नो मागभन्दा ठूलो ज्यान नभएकाले वर्तमान अवस्थामा सहमतिको विन्दु गाह्रै देखिन्छ । तर जे भए पनि ओली नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भने उनले नेता र कार्यकर्तालाई हेर्ने नभई जनतालाई नै सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको मतलब ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर डा. केसीप्रति निर्दयिता देखाउँदा जनताप्रति नै कुठाराघात हुन्छ । माफियाको पक्षमा निर्णय लिने र सामाजिक अभियन्ताले उठाएका मागलाई किनारा लगाउने काम ओली सरकारबाट भयो भने प्रधानमन्त्रीको पद नै कलंकित हुनेमा दुई मत छैन । त्यसकारण सरकारले बेलैमा जनताप्रति उत्तरदायित्व सम्झेर निर्णय गर्न जरुरी छ ।
