- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले तत्कालिन देउवा सरकारले २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कैयौ संस्थान, प्राधिकरण र समितिका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएको छ ।
बुधबारसाँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी छन् ।
२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकि उपकुलपति संगीत भण्डारी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासक मिनराज चौधरी र नारायण चौधरी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रामकुमार लामा, कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्र, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष नविनकुमार झा, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष बसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका अध्यक्ष दक्ष पौडेल त्यस्तै खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरु, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष, त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु, देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरुको नियुक्ति खारेज भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि जाने
तत्कालिन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिश अनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख हटाउन गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारको निर्णयबाट अब प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति पनि खारेज हुने भएको छ ।
