- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेटको प्राप्तिको बिषय अझैसम्म पनि बक्सिस वा निगाहको बिषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुखद कुरा भएको बताएका छन् ।
न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालत मानव संशाधन विकास समितिद्वारा मंगलबार आयोजित न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्ति,बृत्ति विकासको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अदालत, न्यायाधीश वा कर्माचारीको आवश्यकताको विषय मात्र नभई नागरीक अधिकारको संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको छ भन्ने कुरामा राज्यका अन्य निकायको समेत ध्यान नगएको बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवदेन तयार भएको र सरकारमा पठाएको धेरै भईसक्दा पनि सरकारबाट निकास पाउन नसकी दरबन्दी स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या भएको बताए । न्याय सेवामा कार्यबोझ बढ्दै गएको देखिन्छ तर कार्यबोझ दोब्बर भईसक्दा पनि जनशक्तिको दरबन्दी बढ्न नसक्नु छिटो छरितो न्याय सम्पादनमा अवरोध हुनु हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्याय सेवालाई अरु सेवा भन्दा पृथक राखी व्यवहार गर्नुपर्ने र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गरे ।
कार्यक्रममा न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौला र सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको मूल मर्म
- न्याय सेवामा जनशक्तिको प्राप्ती र वर्तमान अवस्था
न्याय सेवामा हालको दरबन्दी
रा प विशिष्ट न्याय समुहमा ३ जना, कानुन समुहमा ५ जना र सरकारी वकिल समुहमा ५ जना
- रा प प्रथम न्याय समुहमा २४, कानुनमा २१ र सरकारी वकिलमा ३० जना
- रा प दितिय न्याय समुहमा १२८, कानुनमा ६६ र सरकारी वकिलमा १४७
- राप तृतिय न्याय समुहमा ५२८, कानुनमा ११३ र सरकारी वकिलमा २५८
- रा प अनंकित प्रथम न्याय समुहमा ११२४ कानुनमा ३३ र सरकारी वकिलमा २२६
- रा प अनंकित न्याय समुहमा १७४४, कानुनमा ११ र सरकारी वकिलमा १११
- न्यायालय तथा न्याय सेवासँग सम्बन्धित निकायहरुको कार्यबोझ र कार्यक्षेत्र विस्तार भईरहेको अवस्थामा तत्काल सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत गरी दरबन्दी थप हुन आवश्यक छ ।
- नेपाल न्याय सेवामा वृति विकासको अवसर न्युन रहेको, वृति विकास अनुमानयोग्य हुन नसकेको ।
- पछिल्लो पाँच बर्षमा बजारमा कानुन स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्ने जनशक्ति उत्पादन बढ्दै गएको तर न्याय सेवामा मागको अनुपातमा आपूर्ति हुन नसकेको ।
न्याय सेवाको दरबन्दी,आपूर्ति र टिकाइ राख्न नसक्नुका कारण
- न्याय सेवामा आकर्षणको कमी
- वृत्ति विकासको अवसरमा कमी
- न्यायाधीश र न्य सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधामा रहेको खाडल
- बृत्ति प्रणाली अनुमानयोग्य नहुनु
- कार्यबोज र जनशक्तिबीच तालमेल नहुनु
- अवसरको उपलब्धता र त्यसको बाँडफाँडमा रहेको समस्या
- कार्य र वृति विकासको तालमेल गराउन नसक्नु ।
सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको मूल मर्म
अदालतहरुको कार्यबोजको तुलनात्मक अवस्था
- १० बर्षको अवधिमा अदालतहरुको कार्यबोजमा करिब दोब्बर बृद्धि भएको देखिएको छ ।
- मुद्दाको दर्तादेखि फैसला र फैसला लेखनदेखि फैसलाको कार्यान्वयनसम्म गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरुको मुद्दाको लगतमा भएको बृद्धिले स्वभावत ति काम कारबाहीहरु सम्पादन गर्न जनशक्तको समेत सोही अनुपातमा बढोत्तरी हुनुपर्ने ।
- अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरुको संख्यामा मात्र बृद्धि भएको होईन न्यायपालिकाको रणनीतिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट मुद्दाहरुको फैसाल गर्ने कार्यमा समेत सारभूत रुपमा वृद्धि भएको छ । यसले फैसला लेखनमा चाप सिर्जना गरेको छ ।
- सर्वोच्च अदालतमा यस आ व मा हालसम्मको अवधिमा करिब ११,००० थान मुद्दा फैसला भएकोमा ठूलो संख्यामा फैसला लेखिसक्दा पनि अझै करिब ४,००० को हाराहारीमा फैसलाहरु तयार हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । यसैगरी उच्च अदालतमा २९,००० थान मुद्दा फैसला भएकोमा ९,००० थान फैसलाहरु अझै तयार हुन बाँकी छन । जिल्ला अदालतहरुमा यस आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म ७०,०००थान फैसलाहरु अझ तयार हुन बाँकी छन । यि सबैको जड कर्मचारि अभाव हो ।
- सर्वोच्च अदालतका लागि बार्षिक सरदर ४,४४० को संख्यामा मुद्दा फछ्यौट हुने, एकजना इजलास अधिकृतले बार्षिक सरदर १०१ फैसला तयार गर्नुपर्ने, एउटा फैसला तयार गर्नका लागि प्राप्त हुने समय ५ घण्टा ८ मिनेट रहेको तर एउटा फैसला तयार गर्न १२ घण्टा २५ मिनेट समय आवश्यक पर्ने । सर्वोच्चमै बार्षिक करिब १०६३९ को संख्यामा आदेशहरु हुने र एक जना इजलास अधिकृतले बार्षिक सरदर २४१ आदेश तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन अहिलेको जनशक्तिले सम्भव नै छैन ।
- संविधान र कानुनको व्यवस्था बमोजिम अदालतको कार्यबोझमा बृद्धि
- संविधानले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरे अनुरुप इजलासबाट हेरिने मुददाहरुको जटिलता, गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी मुद्दाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्तिको आवश्यकता ।
- जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार समेत प्रदान गरेकाले जिल्ला अदालतमा समेत कार्यवोझ बढ्न गएको हो ।
