- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी असार ५ गते चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि किक्वियाङको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक जानकारी दिएको छ ।
२०७२ चैत ७ गते आइतबार झण्डै सय सदस्यीय टोलीको नेतृत्वमा ओली चीन गएका थिए । त्यतिबेला अर्थ, परराष्ट्र, वाणिज्य र शिक्षा मन्त्री पनिसँगै चीन गएका थिए ।
त्यतिबेला सात दिन चीन बसेका ओली यसपटक भने पाँच दिनपछि १० गते फर्किँदै छन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ समेत चीन जाने परराष्ट्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै चीन भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसद् सदस्यहरु, उच्च सरकारी अधिकारीहरु, निजी क्षेत्रका र मिडियाका प्रतिनिधिले समेत ओलीसँगै चीन भ्रमण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षीबीच द्विदेशीय हितबारे कुराकानी हुनेछ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग ओलीले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यस्तै नेपाल चीन बिजनेस फोरम र बेइजिंगमा रहेका नेपाली थिंकट्यांकसँग पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तक्र्रिया गर्नेछन् भने ओलीले चीनको ल्हासाको पनि भ्रमण गर्नेछन् । ल्हासा तिब्बतको राजधानी र नेपालसँग जोडिएको चिनियाँ प्रान्त पनि हो । त्यहाँ उनले प्रान्तीय नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सम्झौता
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला केही सम्झौताहरु हुने अग्रिम जानकारी गराइसकेको छ । उक्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरु नै जाने भएपछि यसपटक धेरै नै सम्झौता हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसमा खासगरी रेलवे सम्झौता हुनसक्ने विभिन्न कार्यक्रममा ओलीका निकटवर्ती नेताहरुले भाषणबाजी गरिसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने यसपटक पनि चीनसँग ओलीले नयाँ सम्झौताहरु गर्नेछन् । खासगरी चीनले नेपालमा ऊर्जामा ठूला आयोजनाहरु मागिरहेको छ । यता ओलीलाई रेलवे सम्झौता गर्ने हतारो र उता चीनलाई विद्युत् गृह बनाइदिने चटारोका बीच नयाँ सम्झौता यिनै विषयमा आधारित रहेर हुने देखिन्छ ।
यसपटकको कार्यसूची
यसपटकका भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीबाट दुई वर्षअघि भएको चीन भ्रमणका बेला गरिएका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने सरकारको भनाइ छ । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनाहरुमा चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुने प्रायः पक्का भएको छ ।
आठ सीमा नाका खोल्ने सम्झौता
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनको स्वशासित क्षेत्र (तिब्बत) का राजमार्ग खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति आठ वटा सीमा नाका खोल्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
रेलमार्ग, पुल निर्माण
साथै केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
प्रसारणलाइन निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण
त्यसैगरी नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नेपाल र चीनका अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सात वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
त्यस्तै भइँचालोपछिको नेपालको पुनः निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने १६ अर्ब चिनियाँ युआन एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग, सहज एवं सर्वसुलभ सूचना तथा सञ्चार प्रवाहका निम्ति अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेलगायत नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका परियोजनामा पारस्परिक सहयोगको सम्झौता हुनेछ ।
नेपाल—तिब्बत ढुवानी आदानप्रदान
तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुईवटा र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापार नाका खुल्ने बताइएको छ ।
बीआरआईबारे छलफल
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले व्यापार तथा पारवहनका साथै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका विषयमा भने द्विपक्षीय छलफल जारी रहेकाले निकट भविष्यमा नै निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।
चीनका राष्ट्रपतिले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ अन्तर्गतका परियोजना, तिनको निर्माण तथा लगानीको ढाँचाबारे पनि बृहत् रुपमा दुवै मुलुकबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजना नै बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने बताए ।
अघिल्ला सम्झौता के हुन्छ ?
०७२ चैत ८ मा नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पारवहन सम्झौता, चीनले नेपालमा ३२ हजार घरधूरीलाई सोलार प्लान्ट जडान गरिदिने सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्वन्धी सम्झौताअन्तर्गत चीनले २५ प्रतिशत विना ब्याजको ऋण दिने, बाँकी एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने, ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी सम्झौता, नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारी, स्वतन्त्र व्यापारसम्वन्धी सम्झौता जसअन्तर्गत ५०० वस्तुको प्रवेशाज्ञाबारे काम थाल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बैंकिङ रेगुलेसनसम्बन्धी सम्झौता र हुम्लाको हिल्सा नाकामा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता नेपाल र चीनबीच भएको थियो ।
जसमध्ये नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन गर्ने काम अगाडि बढेको छ भने पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पनि चीनबाट करिब २२ अर्ब ऋण सम्झौता भएको छ । अहिले चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको काम सुरु गरेको त छ तर सन्तोषजनक रुपमा भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै पारवहनबारे सम्झौता भए पनि यसमा पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
