- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसख्याको ५१ प्रतिशत महिला रहेको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशी सहभागिताको कुरामा बराबरी परिमाण तथा मात्रामा आउने भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने जनसख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भनेर ५१ प्रतिशतलाई मान्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले संविधानले नै ‘ग्यारेन्टी’ गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषयमा कुरा बोल्दा विदेशी एजेण्टले ल्याएको भन्न भ्याएछन् । उनको भनाइको तात्पर्य महिलाहरु आजै ३३ प्रतिशत भनेर कहाँ हुन्छ ? कराएर मात्र हुँदैन सामर्थ्य नै छैन भन्न खोजिएको देखिन्छ ।
विस्तारै उच्च शिक्षाको सर्टिफिकेट लिनेहरुमा पनि महिलाको सख्या धेरै रहेको तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक हुनथालेका छन् । गत वर्ष मात्र लोकसेवा आयोगले माग गरेको ९ हजार ५ सय ६५ पदमध्ये ४ हजार १ सय ३४ जना महिलाले विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवा प्रवेश गरेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा १८ सय ६७ जना महिलाले खुलाबाट नाम निकालेका हुन् । यसरी हेर्दा समानुपातिकभन्दा खुलातर्फ महिलाहरुले धेरै नाम निकालेको आँकडा देख्न सकिन्छ । महिलाहरु पनि सक्षम छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउन यो तथ्याड्कको प्रयोग गरिएको हो ।
महिलाहरु विभिन्न सीप तालिम लिएर विभिन्न सीपमूलक व्यवसायमा, कृषिमा तरकारी खेती, पशुपक्षी पालेर स्वावलम्बी बनिरहेका समाचार पनि आजभोलि पढ्न पाइन्छ । गाँउघरतिर देख्न पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालतिर पनि महिलाहरुले आफ्ना गहकिला तर्कहरु प्रस्तुत गरेको देख्न सकिन्छ । यसको अर्थ के हो भने महिलाहरुमा पनि चेतना र शिक्षाको स्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । विकट दूरदराजमा पनि महिलाहरु विभिन्न नाममा संगठित भएर व्यावसायिक बनेका विकृतिहरु हटाएका समाचारहरु पनि आउनथालेका छन् । यो समयको माग हो, परिवर्तन हो चाहेर पनि कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन । तर पनि समाज विकासको क्रममा महिलालाई लामो समयदेखि पछाडि पारिँदै ल्याइयो ।
पुरुषप्रधान समाजमा पितृसत्तात्मक सोचले पुरुषहरुमा मात्र होइन स्वयम् महिलामा पनि राज गर्यो । यसले पनि महिलाविरोधी मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिएको छ । अझै पनि समाजमा महिलाहिंसाकै घटना घटेका छैनन्, सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनेक्रम बढ्दो छ । महिलालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने पुरुष प्रवृत्ति यत्रतत्र छँदै छ । घरपरिवारमा, समाजमा, स्कुलमा, कार्यालयमा जताततै महिलाहिंसा विभेदका घटनाहरु हेडलाइन बनेर आएका छन् । त्यस्तो हेडलाइन बनेर आउन नसकेको अझै जघन्य अपराधहरु समाजमा छन् ।
हरेक कुराको सिमा हुन्छ । एउटा मान्छे उसको छुट्टै प्रवृत्ति हुन्छ । उसको प्रवृत्ति नै परिचय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो देशमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छँदै छ तर कसले कुन ठाउँबाट के बोल्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एउटा देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा भएको व्यक्तिले महिलाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार अर्थात् ३३ प्रतिशत सहभागिताको विषय लिएर जाँदा अनावश्यक मागमा उचालिएर नहिँड्न चेतावनी दिए । “आफ्नै पार्टीका महिला नेत्रीलाई हप्काएर पठाए प्रधानमन्त्रीले ” हेडलाइनमा समाचार छापियो । किन हप्काए भन्दा संवैधानिक अधिकारको विचार गर्नुपर्यो भनेर पार्टीको अध्यक्ष तथा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक संरचनादेखि सरकारको सहभागितासम्ममा पार्टीको नेतृत्वले महिलालाई उपेक्षा गरेको भन्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका महिलाहरुलाई हप्काएर पठाएका छन् ।
यसरी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको देशका प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्छ, त्यो दम्भ घमण्ड उनमा छ भने आम नागरिकले अझ भनौं महिलाले अन्यसँग के अपेक्षा राख्ने ? उनले जनतालाई मिठा सपना देखाएर त्यहाँ पुगेका छन् । यस्तो अनपेक्षाकृत सवालहरुमा महिलाले मात्र है सबैले आवाज उठाउनुपर्छ ।
एमाले माओवादी एकतापछि ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७२ महिलालाई सहभागी गराइएको छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५मा “दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने” भन्ने प्रावधान छ । ४५ जनाको स्थायी समितिमा पनि २ जना मात्र महिला अटाएका छन् ।
नेपालको संविधानले धारा ‘३८’ को उपधारा ‘४’ मा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ” भनिएको छ, नीतिनिर्माण गर्ने राज्यको माथिल्लो तहमा महिलाको सहभागितालाई लिएर ध्यानाकर्षण गराउनु महिलाहरुको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो । यसकै आधारमा पनि हरेक नागरिक आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको लागि आफ्नो हक लाग्ने सम्बन्धित निकायमा पुग्न आफ्नो मतजाहेर गर्न पाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले महिलालाई समावेशीका एजेण्डामै घुमिरहनभन्दा पहिला पार्टीको विषयमा सोच्न भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । महिलालाई स्थान नदिने लगाइएको भाग समेत खोसेर खाइदिने र फेरि उसकै बारेमा सोच्न लगाउनु कतिसम्म हास्यास्पद कुरा हुन्छ भन्ने कुरा त चुड्किलामै रमाउने नेताले कसरी सोच्न सक्थे र ? त्यसो त प्रधानमन्त्री आफैँले पनि महिला सहभागितालाई हामी ५० प्रतिशत पुर्याउँछौं भनेर भाषण पनि गर्न नभ्याएका पनि होइन ।
हरेक राजनीतिक संघर्ष महिलाको सहभागिता देखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलन सफल हुनमा पनि महिलाकै देन छ । द्वारिकादेवी ठकुरानी, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधानदेखि लिएर थुप्रै देखिएका नदेखिएका अनुहारहरुको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । पूर्वमाओवादीले १० वर्षे द्वन्द्वमा पनि महिलाहरुकै साथ सहयोग थियो । हरेक आन्दोलनमा अनेक रुपमा सहभागी बनेका महिलाहरुमाथि अधिकारको कुरा गर्दा सहभागिताको विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्रीको एनजीओको ट्याउँ ट्याउँ अभिव्यक्ति आउनु अपमानजनक छ । कार्यकर्तालाई पार्टीको कुरा भनेर ठीकै लाग्ला तर आम महिलालाई उनले हेर्ने उपेक्षाजनित हेराइ उनका वाक्यहरुले देखाउँछन् ।
अझै उनी महिला नेत्रीहरु बालुवाटार पुग्दा महिला सहभागिताको विषयमा कुरै नगर्ने भन्दै खाना खान निस्किएको कुरा मिडिया रिपोर्टहरुमा आएको छ, ‘यो कुनै केटाकेटीको खेल होइन अहिले सकिएन भनिरहेका छौं, एउटै विषय मात्र उराल्ने काम नगर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीका यी वाक्यलाई कसरी बुझ्ने ? ज्ञापनपत्र दिन गएकै कारण महिला नेत्रीहरु केटाकेटी भए, तिमीहरु सक्दैनौं यहाँ खेल्न नआऊ, ठूलो भएर अर्थात् पुरुषजस्तै सक्षम भएर मात्र आऊ महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गराएर नेतृत्व तहका महिलाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले फर्कादिए ।
यसैगरी उनले नवनिर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीको महिलालाई बाहिर बसेर ट्याउँ ट्याउँ नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए । आफ्नै पार्टी भित्र भएपनि प्रधानमन्त्रीको यो शैली काँग्रेसले भनेको ‘अभिनयकवाद’ जाने यात्राको सुभारम्भ त होइन ?पार्टी भित्र र बाहिरका महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
