- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै दबाबमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल आईओएमका डिन बनेका जगदिश अग्रवाल तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीजस्तै आफू शक्तिशाली बन्ने रोडमयाप समातेर डा. केसी आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई उपेक्षा गर्न सुरु गरेका छन ।
आईओएम डिन अग्रवालले आफ्नो पद जोगाउन शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि डा. केसी आन्दोलनका उपलब्धि ध्वस्त पार्ने अभियान नै अघि बढाएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा सुधार अध्यादेशलाई घर न घाटको बनाएर तुहाउन डा. केसीको मान्छे भनिदै आएका अग्रवालले मुख्य खलनायकी भुमिका निर्वाह गरे भने वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन विधेयकमा पुरै सरकारी प्रावधानको समर्थकका रुपमा डीन डा. अग्रवाल प्रस्तुत भएका छन ।
डा. केसीलाई वैशाखी बनाएर डा. केसीकै माग तुहाउन लागेका डिन अग्रवाल विश्वविद्यालयको अधिकार खुम्च्याएर आईओएमलाई शक्तिशाली बनाउने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दै गर्दा डा. केसी आन्दोलनका उपलव्धीलाई तुहाउन लागि परेका छन् ।
आफ्नो तेस्रो अनशनसम्म मुख्य सहयोगी रहेका डा. शशी शर्मालाई आईओएमबाट हटाएर अग्रवाललाई डिन बनाएका डा. केसी अहिले अग्रवाललाई बग्रवालको उपमा दिदै उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत सम्बन्ध समेत बिग्रिसकेका कारण डा. केसीले अग्रवालको राजीनामा माग्न सुरु गरेका छन् । तर डिन अग्रवाल भने काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै आफ्नो पद जोगाउन र कमाउने धन्दामा लागेका छन ।
डीन अग्रवालले नै बाँडे एमडी अध्ययन कोटा
त्रिभवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल चिकित्सा शिक्षा राष्टिय प्रतिष्ठानले यस पट्क पनि मनोमानी ढंगमा एमडी अध्यनका कोटाहरु वितरण गरेको खुलासा भएको छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको बलमा डा. केसीकै रुचि र सिफारिसमा डीन बनेका डा. जगदिश अग्रवालले आफु खुसी नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई एमडी अध्ययनको कोटा वितरण गरेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल आर्मीले संचालन गरेको मेडिकल कलेजलाई डिन कार्यालयले कोटा उपलव्ध गराउने क्रममा अन्य निजी मेडिकल कलेजले पनि सिधै कोटा पाएका छन ।
वीरगञ्जको नेश्नल मेडिकल कलेजले ४५, चितवन मेडिकल कलेजले ४५ र नेपाल आर्मीले संचालन गरेको कलेजले पनि ४५ कोटा पाएका छन । २० वा २५ सिटका दरले अन्य मेडिकल कलेजलाई पनि एमडी अध्ययनको कोटा डिन कार्यालयले उपलव्ध गराएको छ । आफै सदस्य रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट डिन अग्रवालले यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन ।
डा. गोविन्द केसी यसरी नजि मेडिकल कलेजलाई कोटा दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा भए पनि डिन जगदिश अग्रवालले मोटो आर्थिक लाभका आधारमा यसरी निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एमडी अध्ययनको कोटा बाँडेका हुन् ।
स्मरणीय छ, अहिले नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई सेनाको मेडिकल कलेजलाई देखाएर घुमाउरो बाटोबाट एमडी अध्ययनको कोटा उपलव्ध गराइएको हो । सेनाको मेडिकल कलेजले एक अवधिको पढाई साईकल पनि पुरा नगर्दै कोटा पाएको छ ।
आर्मीले हाल चौथो वर्षको मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराइरहेको छ । जबकि ५ वर्षे कोर्ष पुरा नगरी मेडिकल शिक्षाको एक साईकल नै पुरा हुदैन र कुनै पनि सहायता, अनुदान वा कोटा दिन मिल्दैन । तर सेना राज्यको महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग भन्दै उसलाई एक साइकल पुरा नगर्दै डिन कार्यालयले एमडी अध्ययनका लागि यसैवर्ष कोटा उपलव्ध गराएको छ ।
स्मरणीय छ डा. केसीकै आन्दोलनका दबबामा जम्मा दुई सय मात्रै एमडी अध्ययनका कोटा निर्धारण गरिएका कारण बहुसंख्यक डाक्टरहरुले स्वदेशमा पैसा तिरेर पनि एमडी अध्ययन गर्न पाएका छैन्न भने भएका कोटामा पनि आईओएमको अवैज्ञानिक पजँनी हाबी हुने गरेको छ ।
कतिसम्म भने नेपाल स्थित भारतीय दूतावसलाई समेत आर्थिक प्रलोेभनमा डीन अग्रवालले एमडीको दर्जन कोटा बेचेको आरोप लागेको छ । दूतावासलाई बेचेको कोटाको रकम असुल्न डीन अग्रवाल हाल आफै विराटनगरस्थित भारतीय दूतावास अन्र्तगतको कुटनीतिक कार्यालयमा शिक्षण अस्पतालबाट विदा नै लिएर गएका छन् ।
अध्यादेशको बिजोग
डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने भनिएको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित नहुदै तुहिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अध्यादेशलाई अन्तिम किनारा नलगाउँदै नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन सकिएको र अब बजेट अधिवेशन पनि जेठ पहिलो साता अघि आव्हान नहुने भएकोले डा. केसीले माग गरेबमोजिम कुनै अध्यादेश वा कानुन पनि नबन्ने भएका छन ।
वर्तमान सरकारले तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि संसद नबस्ने भएका कारण त्यसले पनि अग्राधिकार पाउने संभावना छैन । यसो गर्दा डा. केसीका माग सुरु विन्दुमा नै फर्केका छन् । अब विगतमा डा. केसी आन्दोलनका क्रममा सरकारसंग भएका सबै सहमति केवल वर्तमान सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधयेकका सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै सीमित हुने भएका छन् ।
सत्तापक्षको प्रचण्ड बहुमत भएको सार्वभौम संसद भएकाले संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि अब डा. केसीले आन्दोलन नै गरे पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएकोले उनका बिगताका १६ पट्कसम्मका अनशन र संझौताको उपलव्धी नै खेर जाने भएका छन् ।
डा. केसीको पक्षमा वर्तमान वाम सरकार नरहेको परिप्रेक्ष्यमा डा. कसीको सहयोगी टीममा बिभाजन आएको छ । डा. केसीकै समर्थनमा डिन बनेका अग्रवाल र डा. भगवान कोइरालाहरु यो सरकारको नीतिअनुसार अघि बढ्ने र आफ्नो फाइदा र सुरक्षागर्ने रणनीतिमा उत्रेका छन भने डा. अभिसेक सिंह तथा जीवन क्षेत्रीहरु अर्को गुटमा बिभाजित भएका छन । अहिले आफ्नै टीममा पनि एकता कायम राख्न नसकी डा. गोविन्द केसी एक्का भएका छन् ।
मनमोहनलगायत निजी अस्पताललाई राहत
पछिल्लो सरकारी कदमले मनमोहन अस्पताल लगायतका आसयपत्र पाईसकेका नीजि मेडिकल कलेजहरुले स्वीकृति पाउने संभावना निश्चित प्रायः छ भने अहिले डा. केसीका कुनै पनि अनशनको मागको सुनुवाई केवल उधारो संम्झौतामा सीमित हुने संकेत देखिएको छ ।
डीन अग्रवालले सरकार, प्रेस, अदालत र सबै शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर डा. केसीलाई नै क्रस गरेपछि अब चिकित्सा क्षेत्रमा डा. केसीको माग केवल करायो करायो दक्षिणा हरायोमा सीमित हुने भएका छन् ।
