- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
धनगढी । प्रदेश नं. ७ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बाँकी अवधिका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई हेर्दा ल्याइएको बजेटमा थुप्रै विषय सकारात्मक भएपनि समेट्नुपर्ने धेरै विषय नसमेटिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सेती लोकमार्ग, स्याउले–दिपायल फास्ट ट्रयाकलगायतका सडकमा बजेटले केही नबोलिएकोमा गुनासो गरे ।
यसैगरी दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने, भारतसँग सीमा जोडिएका भन्सार सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने, ऐलानी जग्गामा बसेकालाई व्यवस्थित बसोवास गरी पूर्जा दिने, छुवाछुत, विभेद, महिला हिंसाको अत्य गर्ने, पछाडि परेको र पारिएका समुदायको हितका लागि कार्यक्रम ल्याउने, नदी कटान र डुवान रोकथाम, सिँचाइको व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए ।
कूल बजेटको चालु खर्चतर्फ ८५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदा यसले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने बताउँदै उनीहरुले प्रतिपक्षले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत आर्थिक मूल्य र मान्यतालाई अंगिकार नगरी बजेट ल्याइएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याई वितरणमुखी बनाइएको, अध्ययन, अनुसन्धान र तालीममा नै बढी रकम विनियोजन गरिएकोे तथा सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तालमेल नदेखिएकाले बजेट सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यसरी धारणा राख्ने सदस्यहरुमा नेकपा एमाले का हर्कबहादुर कुँवर, रतनबहादुर थापा, माया तामाङ बोहरा, बलदेव रेग्मी, प्रकाश रावल, पूर्णा जोशी, नेपालु चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका शान्ति नेपाली, मानबहादुर सुनार, महेशदत्त जोशी, प्रेमप्रकाश भट्ट र नेपाली कांग्रेसका श्यामलाल राना थारु, डा रणबहादुर रावल र भरतबहादुर खड्का रहेका छन् ।
