- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । देशमा विशेष प्रकारको परिस्थिति छ । प्रधानमन्त्री भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । रुपान्तरित संसद्को अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई यसबारे जानकारी गराउन रुचि देखाउनु भएन र आवश्यकता पनि महसुस गरेको पाइएन ।
यो सर्वथा जिम्मेवारीबोधको अभाव हो । मलाई यसमा बेठीक लागेको छ । प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री के एजेण्डामा छलफल गर्न जानुहुँदै छ भन्ने थाहा छैन । प्रतिपक्ष भनेको संवैधानिक हैसियत भएको अंग हो संसद्मा र संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको महत्व धेरै छ तर सत्तापक्षले उपेक्षा गरेको छ । यो दुःखद कुरा हो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने बाहिरबाट सुनिएको हो । तर यो संसद्मा प्रधानमन्त्रीमात्र होइन मन्त्रीहरु पनि आउनुभएको छैन, सिट खालि नै छन् । संसद् खुलाउन मन्त्री चाहिने भन्नका लागि कर्मकाण्डी उपस्थितिका लागि केही मन्त्री मात्रै देखिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई केही भ्रमणको सन्दर्भमा सुझाव राख्न चाहन्छु । तात्कालिक समस्याहरु बाढीपहिरो र डुबानको समस्या जसबाट १ सय ४९ को ज्यान गएको छ भने दशौँ हजारको संख्यामा बेघरबार भएका छन्, घरहरु विस्थापित भएका छन्, जमिन डुबानमा परेको छ, मानिसहरु आपतविपत छन् । यसमा पनि डुबानको समस्या ठूलो छ । एक जना मन्त्रीले सबै ढोका खोल्यो भने छिमेकीलाई असहज अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने भनाइ सुनियो, यो आधिकारिक हो कि फरक छ ?
भारतसँग डुबानको कुरा उठाउनुस् !
प्रधानमन्त्रीले डुबानको समस्याबारे आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सीमा क्षेत्रका बाँधहरु बनाइएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपाललाई जानकारी नै नगराई नेता, सञ्चारमाध्यमले कुरा उठाइरहेका छन्, यसबारे सरकारको प्रस्ताव के छ भन्ने जनताहरु सुन्न चाहिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी बाँधहरुबारे सरकारले गम्भीर भएर भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ । कानुनविपरीत बनेका बाँधबारे प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ । एउटा छिमेकीलाई गैरकानुनी ढंगले पारिएका असरबाट मुक्त पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ । दुवै देशको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्छ । नेपाललाई मर्का नपर्ने गरी नेपालको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमुताबिक कसरी बाँधको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतिर प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । विगतका असमान सम्झौताहरु आजको समयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यसबारे कुरा गर्दा आजको आवश्यकताअनुसार नेपालको हितमा हुने गरी ती कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सन्धिसम्झौताहरु पुनरवलोकन हुनुपर्छ
नेपाल भूगोल, जनसंख्या र सामथ्र्यको हिसाबले सानो भएकैले नेपालका हितहरु खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेपालको हितको रक्षा हुने गरी विगतका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।
सीमा रेलको अवधारणा अनुपयुक्त छ
सीमा रेलको अवधारणा अनुपयुक्त छ । नेपालमा नेपालको भारतमा भारतको रेल हुन्छ । उनीहरुको रेल हाम्रो सीमासम्म र हाम्रो रेल उनीहरुको सीमासम्म जान सक्छन् । त्यसैले सीमा रेल उपयुक्त छैन । रेललाई सीमा कटाउनुको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन ।
ऊर्जाको कुरा उठाउनुस्
अर्को एउटा कुरा के भने ऊर्जा व्यापारबारे आफ्नो लगानी नभएको ऊर्जा भारतले नकिन्ने भनेको छ तर नेपाल र भारतका जुनसुकै व्यापार पारस्परिक आधारमा हुनुपर्छ । ऊर्जामा नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नसक्छ । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् छिमेकलाई नै पठाउने हो तर भारतले आफूले बनाएको बाहेक अरु ऊर्जा नकिन्ने भन्नुको अर्थ हाम्रो ऊर्जा भारतले नकिन्ने भनेपछि हामीले आफैँ लगानी गरेको ऊर्जा पनि भारतले किन्दैन । कि हामीले सबै ऊर्जामा भारतलाई दिनुपर्यो लगानी गर्न तर यो अनुपयुक्त छ । यसबारे पनि भारतसँग कुुरा गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । जुन भारतको नीति सार्वजनिक भएको छ, त्यो भारतले सच्याउनुपर्छ । नभए यसले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा व्यवधान निम्त्याउँछ ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्नुहुँदैन
रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा खोल्ने भनिएको छ । अहिले कम्पोष्ट, अर्गानिक मलतर्फ आकर्षित हुनथालिएको अवस्थामा यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । अब विद्युतीकरणमा जाने बेला भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउने गरी हामीले गर्नुपर्छ । थर्मल, ग्यासबाट ऊर्जा होइन विद्युतीय ऊर्जालाई जोड दिनुपर्छ । रासायनिक हैन अर्गानिक मल उत्पादनलाई जोड दिआँै । बृहत् अध्ययन नगरी रासायनिक मलको कारखाना नखोलौँ । प्रबुद्ध समूह बनाएका छौँ, सन् १९५० को सन्धिबारे कतिपय दुवै पक्षमा सहमति हुँदै गएको र कतिपय सकारात्मक कुरा भएको छ । हामीले छिमेकसँग कूटनीतिक मर्यादा र सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतहरु र हामीमाथि पने थिचोमिचोबारे किन भारतसँग छलफल नगर्ने ?
सीमानाकामा नेपालीमाथि ज्यादती किन ?
सार्वभौम राष्ट्रको अपमान हुने गरी छिमेकले व्यवहार गर्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ । सीमा क्षेत्रमा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमको हत्या लगायतको हत्या र सीमा सुरक्षाबलको ज्यादती हेर्यौँ यसले मित्रता हुँदैन । यस्ता कुरा नहून् भनेर हामीले छिमेकीलाई भन्नैपर्छ । किन उनीहरुसँग यस्ता कुरा गर्न डराउने ? सुमधुर सम्बन्ध वृद्धि गर्न जायज कुरा उठाउन हच्किुनहुँदैन ।
सुपुर्दगी सन्धिबारे
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सुपुर्दगी सन्धिबारे प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि कानुनी सहायताका नाममा एक देशको कानुन व्यवसायी अर्को देशको अदालत गएर बहस गर्ने पहिले व्यवस्था थियो र नेपालले यो अनुचित छ भनेको थियो र अहिले पनि यसबारे चर्चा छलफल हुँदै छ भन्ने सुनेको छु, यस्तो व्यवस्था ठीक छैन, हुनुहुँदैन । तेस्रो देशको नागरिकबारे कुनै कम्प्लेन भयो भने तेस्रो देशको नागरिक दोस्रो देशलाई सुम्पिने कुरा हुनसक्दैन । यसले हाम्रो तेस्रो मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिनसक्छ । यी कुरा गर्नुहुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हाम्रो सम्बन्ध दुवै छिमकीसँग राम्रो हुनुपर्छ । यो भनेको समान लाभ र समान सम्मानसँग हुनुपर्छ । छिमेकीहरुका विवादका बीच हामी तटस्थ बस्नुपर्छ । हाम्रो विवाद छन् भने शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । असंलग्नता र तटस्थताको हाम्रो नीति अहिलेको परिस्थितिमा पनि कायम हुनुपर्छ ।
सार्क अध्यक्षको हिसाबले तत्परता देखाऔँ
हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेका छाँै । अहिले सम्मेलन हुनसकेन । तीन दशक नाघिसक्यो । यति लामो समयदेखि यसले काम गरिरहेको थियो । यद्यपि यसले तीव्र प्रगति त गर्नसकेन तर यसले सकारात्मक योगदान गरेकै छ । यतिबेला हामीले अध्यक्षता गरिरहेका बेला सफलतापूर्वक अध्यक्षता अर्को राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । छिमेकबीचका तनावका कारण रोकिएको सम्मेलन सुचारु गर्न अध्यक्षताका हिसाबले हाम्रो तत्परता हुनुपर्छ ।
अरु कुराहरु पनि छन् । नेपाली जनता अहिले दुःखमा छन् । बाढी, पहिरो र डुबानले दर्दनाक अवस्था छ । राहत र उद्धारमा सरकारले प्रतिपक्षको साथ लिनुपर्ने, विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता महसुसै गरेको छैन । मानौँ राज्यको साधनस्रोत उहाँहरुको निजी हो । विभिन्न स्थानमा जाँदा पहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जान्थे । अहिले त्यस्तो छैन । एकलौटी र प्रतिपक्षलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ । सरकारी साधनस्रोत निजीजस्तै भएजसरी व्यवहार गरिएको छ भने राहत वितरण पनि घरबाटै ल्याएर गरेजस्तो अवस्था छ । राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्ता काम गर्न खोजिएको प्रतिपक्षलाई महसुस भइरहेको छ । अहिले पनि राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि तदारुकता आवश्यक छ सरकारले तत्परता देखाओस् । यस्ता काममा प्रतिपक्षले साथ दिन्छ ।
स्थानीय तह बारे
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन आश्विन २ गते हुँदै छ तर सरकारले राम्ररी स्पष्टसँग भनेको छैन । स्थानीय तहको संख्या सिमाना निर्धारण बढाउने घटाउने बारे अन्योल नै छ । यसबारे सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ । १२-१३ दिनपछि मनोनयन हुँदै छ, कहिलेसम्म पाउने कहिलेसम्म नपाउने भन्ने नै थाहा छैन । त्यस्तै मंसिर १० गते दुवै तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ । यता आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन चाहियो भनिरहेको छ । तर अहिलेसम्म दुवै ऐनहरु छैनन् । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि प्रतिपक्षले पास गरिसकेको छ । सत्तापक्षमा के खिचडी पाकेको छ थाहा छैन तर उहाँहरु त्यसलाई पास गर्नै चाहनुहुन्न । तत्काल चाहिने कुरा ल्याउन सरकार किन तर्किरहेको छ ? यी ऐनहरु सत्ता पक्षकै कारण अड्किएको छ । हुन त प्रतिपक्षलाई अपजस लाइदिने चलन छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन भयो, प्रतिपक्षलाई आरोप छ । पहिले अहिलेको प्रतिपक्षले सत्तामा हुँदै प्रस्तुत गरेको ऐन पास गर्न अहिलेको सत्तापक्ष तर्कियो । यथोचित संशोधन गरेर तत्काल पास गर्न सकिन्थ्यो तर सत्तापक्षले मानेन ।
संविधान संशोधन असफल भयो । सञ्चारमाध्यममा सुनिएको छ प्रतिपक्षले गर्दा असफल भयो । देश, जनता र लोकतन्त्रको अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्छ । हामीले छलफल गरौँ, परामर्श गरौँ भनेका हाँै । तर सरकारले मानेन । छलफल गरी निर्वाचनपछि गरौँ भन्दा मानिएन । सहमतिका साथ संशोधन गर्न सकिने भए पनि बेग्लै उद्देश्यअनुरुप फेल गराउनै ल्याइयो । संशोधन पास हुँदैन भन्ने दुनियाँलाई थाहा थियो । अनुपयुक्त ढंगले आएको संशोधन फेल भयो । मधेशविरुद्ध संशोधन भएकै कारण प्रतिपक्षले यसलाई फेल गराएको हो । भाषिक हिसाबले मैथिली, भोजपुरी र अवधिका विरुद्ध ल्याइएको संशोधन हामीले फेल गरायौँ । हामी देशको हितको पक्षमा छाँै । हामी जनहितका पक्षमा स्पष्ट छाँै । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ । यसमा हामी मान्दैनाँै ।
राप्रपा विभाजनबारे
नेपाल एउटा अचम्मको देश भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा पार्टी विभाजनबारे फैसला भयो । पार्टी विभाजन भयो भएन कुनै ठूलो कुरा होइन तर लोकतन्त्रमा अदालतको सन्तुलन र नियन्त्रणका, निष्पक्षताका कुराहरुबारे जनताले हेरेका हुन्छन् । तर आइतबार निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलाइएको विषयमा सनाखतमा नआएपछि आयोगले सूचना जारी गर्यो । तर सोमबार अदालतले सनाखत भइसक्यो भन्दै दलदर्ता अघि बढाउन आदेश दियो । दुईवटा संवैधानिक निकायमा एउटाले सनाखत भयो भन्छ अर्कोले सनाखत भएकै छैन भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ ।
लोकतन्त्र क्षणिक लाभका लागि मर्यादित संस्थाहरुको दुरुपयोग गरिने आधार होइन, मूल्य मान्यतामा अड्नुपर्छ । यी सबै राज्यका अंगहरुको संवैधानिक हैसियत स्पष्ट हुनुपर्छ । कमजोरलाई अन्याय गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायनिरुपणको विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका लागि हामी जीवन समर्पित गरेर आएका छौँ । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतासँग हामीलाई सरोकार छ । राज्यका संवैधानिक अंगले आफ्ना मूल्य मान्यता जोगाउन सक्नुपर्छ । जे गरे पनि हुन्छ जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन ।
अहिले राज्य विवेकहीन तरिकाले पक्ष र विपक्षमा अघि बढिरहेको छ । एउटा प्रहरी अधिकारीले चाकडी पुर्याएन भने त्यसविरुद्ध सिंगो राज्य लागेको देखिएकै छ । पहिलो हैन दोस्रो भनिएको मान्छे १२ जनाको प्रमोसन हुँदा पनि बढुवामा पर्दैन, यसरी खनिन मिल्छ ? मेरो आँशु बगाइ प्रणालीको भविष्यपट्टि हो । मेरो भनेको अरुले गर्नुभएको छैन भनिएको होइन । सबैले त्याग गरेका छन् । हाम्रा त्यागहरु अहिले बिर्सिन मिल्छ ? यही भेदभावका लागि हामीले त्याग गरेका हौँ । लोकतन्त्रको भविष्यका लागि मेरो प्रश्न हो ।
आज हामी लोकतन्त्र जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा पक्ष÷प्रतिपक्ष भएर एक अर्काविरुद्ध खनिएका छौँ । यो गलत छ ।
(प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्मा भदौ ६ गते गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
