ओलीलाई इतिहास रच्ने अवसर 

काठमाडौँ । विभिन्न चरणको लामो आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, हजारौं नेपालीको बलिदानपश्चात् नेपाल अहिले नितान्तै नयाँ मोडमा उभिएको छ । १२ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भइसकेको छ । अहिले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । 

केही दिनअघि मात्रै दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको लागि जनताले दिएको जनादेश परिपालना गर्न भने निकै सजक हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिको जनाकांक्षा  पुरा गर्ने जिम्मेवारी अब ओलीको काँधमा छ । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर ल्याएको बहुमतको जनादेश पूरा गर्नु दुवै पार्टीको दायित्व हो । त्यसो  त अन्य राष्ट्रिय तथा साना दललाई जनताले नराम्रा कामको खबरदारीको लागि पठाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसको लागि नेपालको संविधान र कानुनअनुसार कार्यकारी अधिकारप्राप्त केन्द्र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तीनै चरणको निर्वाचन सकिएर ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै लामो समयदेखि अल्झिएर रहेको सरकार गठनको कार्यले पनि सायद चाँडै नै पूर्णता पाउँदै छ । योसँगै नेपालमा ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी जम्मा ७५३ वटा स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेको छ । सातवटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि पूर्णता पाउने क्रम जारी छ । यी सबैलाई मिलाएर उचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक सामाजिक रुपमा मजबुद बनाएर लैजानको लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको भूमिका नेतृत्वदायी रहनुपर्दछ । यद्यपि सबै स्थानीय निकाय तथा प्रदेशमा आ-आफ्नै सरकार बनिसकेका छन् । चुनौती के कारणले पनि छ भने हामी संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छौँ । 

लेखिका : सकला दवाडी

जुन घरको जग नै कमजोर हन्छ , त्यसले जुनै पनि समय धोका दिनसक्छ । सानो आघात हुनेबित्तिकै उसको अस्तित्वमा प्रश्न चिह्न लाग्नसक्छ, र लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्दैन । यही कुरा हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । नेपाल संघीयतामा आइसकेको छ र संघीयताले केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, तथा स्थानीय सरकारबीच सहमतिको आधारमा राज्य सरकार बाँडफाँट तथा साझेदारीमा राज्य सञ्चालन गर्दछ । जनतालाई संघीयताले सिंहदरबारकेन्द्रित शासन अधिकारलाई स्थानीय वडा तहसम्मका जनताले उपभोग गर्नसक्ने स्वशासन अधिकार प्रदान गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा कार्यसम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन केन्द्र सरकारले महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ । ६ वटै प्रदेश सरकारमा पनि वाम गठबन्धनकै सरकार रहने हुँदा ओली सरकारलाई कार्य सम्पादनमा भने सहज हुने देखिन्छ । 

कुनै स्थानीय तहले आत्मविश्वासका साथ २-४ वटा राम्रै काम गरेको देखिएता पनि समग्रमा अनुभवको कमीले प्रायःजसो स्थानीय तह अझै अलमल्लको स्थितिमा देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि नै सरकारलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँदै लैजानसकेको खण्डमा मात्र विकास सम्भव छ । 

ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका केही महत्वाकांक्षी योजना सुरु र नाकाबन्दीको बेला लिएको अडानकै कारण उनको पार्टी अगाडि आएको धेरैको बुझाइ छ । तुइन विस्थापन, घरघरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास, लोडसेडिङ अन्य गर्न हावाबाट बिजुली निकाल्ने, आफ्नै पेट्रोलियम खानी, आफ्नै पानीजहाज, चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना, चीनसँगको पारवहन सन्धि, फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने, लोडसेडिङमुक्त गर्नेलगायतका योजना ओलीले अघिल्लो  कार्यकालमा गरेका थिए । 

वाम गठबन्धनको बहुमतले दिगो कम्युनिष्ट सरकारको लागि ढोका खुलेको छ । कम्युनिष्टहरुको लागि यो सुखद अवसर हो । र यो अवसरलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा पनि अबको एमाले, माओवादी केन्द्रको तालमेलले निर्धारण गर्दछ । चुनावमा होमिँदाको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि वाम गठबन्धनले मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकास निर्माणकार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारसँग छन् ।

जनताले पाँच वर्षको दिगो सरकारको लागि जनादेश दिइसकेका छन् । दुई वर्षसम्म सरकार हटाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । छुट्टाछुट्टै अस्तित्व बोकेका दुई ठूला राजनीतिक दलको एकीकरणको बेला पदीय भागबन्डा नै महत्वपूर्ण कुरो बनेर आउनु स्वभाविकै हो ।

जनताले पाँच वर्षको दिगो सरकारको लागि जनादेश दिइसकेका छन् । दुई वर्षसम्म सरकार हटाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । छुट्टाछुट्टै अस्तित्व बोकेका दुई ठूला राजनीतिक दलको एकीकरणको बेला पदीय भागबन्डा नै महत्वपूर्ण कुरो बनेर आउनु स्वभाविकै हो । खासमा अहिले दुई पार्टीले विशेषत अध्यक्ष पद एमालेले माओवादीलाई मात्र छोड्न तयार भएको छैन भने आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा माओवादी पक्षले अगाडि ल्याउने गरेको छ । दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले कतिपय विषयहरु सिद्धान्तहरु आफैँमा मिल्दा छन र नमिल्दा विषयमा अधिवेशनबाट पारित गरेर लैजाने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसरी मिलेर माओवादी र एमाले दिगो कार्यविधि र योजनाको साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । 

माओवादी र एमालेको एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पनि थुप्रै आशंकाहरु जन्मिएका छन् । कतै एकीकरण प्रक्रिया टुट्ने त होइन भन्ने खालका आसयहरु पनि हामीले सामाजिक संजालहरुमा देखिरहेका छौं, सुनिरहेका छौँ । 

लेलिनवाद, माओवाद तथा जबजभन्दा पनि वर्तमान अवस्थामा जनताको लागि महत्वपूर्ण कुरा देशको आर्थिक सामाजिक सम्वृद्धि हो । जनता दिगो विकास चाहन्छन् । त्यसैले भोट किन कसरी आयो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यी दुई पार्टीले पार्टीगत स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर देश विकास तथा जनताको समृद्धिको निर्णय गर्नु आवश्यक छ । 

पार्टीहरुबीच विचारलाई जोड्दै, मतभेदलाई घटाउँदै, एकतालाई गुणा गर्दै जिम्मेवारीलाई भाग लगाई जनादेशको अर्थात् अवसरको सदुपयोग गर्दै कर्तव्यच्यूत हुनबाट जोगिनुपर्छ । आफ्नै पार्टीभित्रका सदस्यहरुलाई पनि नमान्ने तथा अरुका कुरा नसुन्ने हठी स्वभावका भनेर चिनिने ओली पार्टीभित्रकै राम्रा छवि भएका विज्ञहरुको टोलीलाई लिएर काम गर्ने हो भने उनको लागि इतिहास बनाउन योभन्दा राम्रो अवसर अरु हुनै सक्दैन ।