- २०८१ बैशाख ३० आइतबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले १४ सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने टक गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै डा. देवकोटाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वाश लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय नभएको बताएका छन् ।
उनले सभामूखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजात अनुसारदलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमा पार्टीमा निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
तत्कालिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वाश लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रिय कमिटि कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । ( सभामूखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजात अनुसार ) दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमा/पाटीमा हुनुपर्दछ ।
( सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अनुसार ) धारा ७६(५) को व्याख्याका सन्र्दभमा अगिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रीय हुने भनेको छ । ७६(२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पस्टीकरणलाई थाती राखी ७६(३) र ७६(५) लाई क्रियाशील गराईएको छ ।
यतिमात्र हैन संसद विघटन गरिएको छ । स्पस्टीकरण सोधिएका साँसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद पुर्नस्थापना भएको छ । उहाँहरुकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वाशको मत पाएको छ । यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भईसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६(२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कारवाही गर भन्न मिल्छ ?
सभामूख संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदारमात्र हैन । आफना साँसदहरुको अभिभावक पनि हुन । तथ्य र प्रमाण बिना प्रतिशोध साँध्नका लागि लेखिएको चिठीका आधारमा सभामूखले साँसदहरुलाई कारवाही गर्न मिल्दैन/पाउनुहुन्न । कारवाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधी होला । समयसिमा होला । चिठी लेख्ने वित्तिकै किन कारवाही गरिनस/सूचना टाँसिनस भनेर सभामूखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?
