- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र एकता बचाउने दौडधुप शुक्रबार पनि जारी रहयो । शुक्रबार दोस्रो तहका नेताहरु विष्णु पौडेल, सुबासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसालबीच एकताको विषयमा भएका छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन ।
छलफल कसरी सहमति गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएपनि दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहेका छन् ।
नेपाल पक्षले सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था २०७५ जेठ २ गते अघिको बाट शुरु हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा राखेको छ र यसमा अडान पनि लिएको देखिन्छ । तर ओली पक्ष त्यस अवस्थाबाट धेरै अगाडी बढिसकेकाले अब फर्किन नसकिने तर सहमतिको नयाँ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ओली पक्षले फागुन २८ यता गरेका एकलौटी निर्णय पदाधिकारी हटाउने देखि नेपाल पक्षका केन्द्रदेखि जिल्ला तहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
नेपाल पक्षको माग अनुसार पूर्ववत अवस्थामा फर्किन अब ओलीलाई सजिलो नभएको ओली पक्षकै एक नेताले खरीबोटसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । सहमति खोज्न धेरै कोणबाट छलफल भएका छन् तर नेपाल पक्षले भने जस्तो २०७५ जेठ २ मा पुग्न अब सजिलो छैन ।' उनले भने ।
यता बुधबार, विहिबार र शुक्रबारको दौडधुप पछि नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिन ओलीले वार्ताको 'नाटक' गरेको विश्लेषण गरेको छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो तहका धेरै नेताहरुलाई एक्लै भेट गरेका छन् तर उनले ठोस प्रस्ताव नगरेको नेपाल पक्षका नेताको दाबि छ । ओलीले आफ़ुपक्षका दोस्रो तहका नेताहरुदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई प्रयोग गरेर नेपाल पक्षलाई फकाउने प्रयास त गरेका छन् तर ठोस प्रगति देखिएको छैन । वार्तामा सहभागी नेपाल पक्षका एक नेताले अहिलेसम्मको प्रगति 'संवाद शुरु भएको' खरीबोटसँग टिप्पणी गरेका छन् ।
बैशाख २७ गते एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन हुने देखिएकाले ओली पक्ष र नेपाल पक्ष वार्ता सँगै आआफ्नो रणनिति पनि बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रणनिति नेपाल पक्षलाई मनाउने र जसपाको एक पक्षलाई विश्वासमा लिएर विश्वासको मत जित्ने नै रहेको छ । तर शुक्रबार साँझसम्मको अवस्था हेर्दा उनको यो रणनिति सफल हुने सम्भावना देखिएको छैन । उनलाई अहिले आफ्नै १२१ सांसदको सबै मत जोगाउन समस्या उत्पन्न भएको छ ।
ओलीको दोस्रो रणनिति विश्वासको मत नपाएपनि राजीनामा गरेर फेरी ठुलो दलको हैसियतमा संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको नेताको रुपमा फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने छन् र ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनेछन् । राष्ट्रपति आफु पक्षकै भएका कारणले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार एक महिनापछि विश्वासको मत नपाए पनि ओली फेरी धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसरी ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरी ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने छ र ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरि निर्वाचनको घोषणा हुने छ ।
यसरी ओलीसँग यो बाहेक अन्य विकल्प त देखिदैन तर उनी यो प्रक्रियासम्म धैर्यता देखाएर संबैधानिक व्यवस्था अगाडी अनुसार अगाडी बढ्छन् भन्ने कुरामा पनि प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ ।
