- २०८१ बैशाख २२ शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल दाना उद्योग संघले सरकारले वृद्धि गरेको कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार डर घटाउन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि प्रत्यक्षरुपमा लाखौ व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएको पोल्ट्रीजन्य व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
संघले नेपालको कृषि ब्यवसायहरु मध्ये निर्वाहमुखि कृषि प्रणाली भन्दा माथि उठेर ब्यवसायिक प्रणाली अपनाउंदै आफ्नै परिश्रममा ब्यावसायिक बन्दै देशलाई कुखुरा, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउदै आईरहेको कुखुरापालन ब्यवसाय घोषित बन्दाबन्दीले गर्दा आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मकैमा ५ प्रतिशत कर पुर्याइएको र भटमासको पिनामा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार डर पुर्याइएको भन्दै करवृद्धिका कारण दानाको मुल्य बढ्न गई यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई पर्ने भएको जनाएको छ ।
संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ - 'यस उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा बिगत १५ वर्ष देखि देशको उत्पादनले नपुग्ने मकै र देशभित्र उत्पादन भए पनि (भुटी खान मात्र पुग्ने) भटमासको पिनामा १.६ प्रतिशत मात्र कृषि सुधार शुल्क लागु भएकोमा बर्तमान माननिय अर्थ मन्त्रीज्यूको आगमन पश्चार्त यो कर वृद्धि भई हाल मकैमा ५५ र भटमासको पिनामा ९५कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार दर कायम गरिएकोले उत्पादन लागत बढ्न गई दानाको मुल्य बढाउन बाध्य हुनेहुँदा प्रत्यक्षरुपमा किसाान एबमं उपभोक्तालाई मार पर्छ र हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना भएको देशमा छिमेकी राष्टमा त्यहाँको बिबिध सरकारी सुबिधाले गर्दा कम लागत मूल्यमा उत्पादित दाना,चल्ला,अण्डा आदी चोरी बाटोबाट भित्रिन गई यहाँको व्यवसाय धरासयी हुने अवस्था ृश्रजना भएको छ । प्रत्यक्षरुपमा लाखौं व्यक्तीहरुले रोजगारी पाई रहेको यो व्यवसायलाई जिवित राख्न बिगत बर्षहरूमा तथा तत्काल वृद्धि गरिएको कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार दर १ ५मात्र हुनेगरी तत्काल घटाउन यो सघं माननिय अर्थ मन्त्रीज्यू अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई जोडदार माग गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।'
संघका अनुसार नेपालमा पोल्ट्रीजन्य ब्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्रमा ३.५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिई रहेको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको मात्रै करिब ४० अर्ब बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।
कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको यो ब्यवसाय धरासायी बन्न गएमा १ खर्ब ३० अर्बको लगानी डुब्नुका साथै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा लाखौं व्यक्तीहरुले पाइरहेको रोजगारी गुम्न सक्ने र ठूलो आर्थिक क्षति हुनेछ भने अर्को तर्फ जनस्वास्थ्यमा कुपोषण, ब्यवसायमा परनिर्भरता, बिदेशी कच्चापदार्थ तथा उत्पादनमा परनिर्भरता हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।
