- २०८१ बैशाख २६ बुधबार
काठमाडौं । वर्तमान नेपाल सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ । संसद्मा छलफल हुनुअगावै यस विषयले निकै आलोचना खेपिरहेको छ । सरकारले मिडियाद्वारा नै मिडियामाथि स्वनियमनका लागि यो विधेयक ल्याएको भनिरहँदा पत्रकार महासंघले भने यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा लिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । हाल सरकारमात्रै यस विधेयकको पक्षमा देखिन्छ भने पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार आयोग, प्रतिपक्ष दल र विभिन्न संघ तथा संस्था यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा गरिएको व्यवस्थामा सबैको ध्यान गएको छ । यस दफामा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
के साँच्चै नै सरकारले भनेजस्तो यो विधेयक स्वनियमनका लागि ल्याइएको हो त ? अथवा नेपाली पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन यो विधेयक ल्याइएको हो ? दफा १८ का व्यवस्थाले यसको संकेत गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि हाल यस्तै किसिमका विभिन्न प्रश्न सल्बलाइरहेका छन् जुन प्रश्नको जवाफ सरकार र मिडिया दुवै पक्षले दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।
हाल सत्तासीन नेकपा सरकारले चुनावअघि आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रको मान्यतालाई संघीय संरचनाका तीनैओटै तहमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आम सञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा फस्टाउने वातावरण प्रदान गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यदि घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिन चाहेको हो भने मिडिया काउन्सिलको विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर उचित विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । तर, उसले यसो नगरी विधेयक सीधै संसद्मा दर्ता गराएको छ । यसले सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गरेको अथवा सरोकारवाला पक्षसँग भयभीत भएर रातारात यो विधेयक दर्ता गराएको देखिन्छ ।
यो शंकाका धेरै बलिया आधार छन् । विगत केही महिनामा मिडियामा सरकारविरोधी निकै समाचारहरु सम्प्रेषण भएका छन् । निर्मला हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, एनसेल कर, बालुवाटार प्रकरण आदि काण्डैकाण्डमा सरकार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मुछिएको छ । यसरी सरकारले आफू फ्लप हुने डरले मिडियालाई आफ्नो कठपुतली बनाउन यस्तो प्रपञ्च रचेको धेरैको आशंका छ ।
विगतमा पत्रकारमाथि सरकारी तहतप्काबाट पटकपटक भएका आक्रमणले पनि सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण चाहेको स्पष्ट हुन्छ । यदि प्रेस आफ्नो अधीनमा भएको भए सरकारविरोधी समाचार सम्प्रेषण हुने थिएनन् र आफ्नो शाख जोगिने थियो भन्ने सरकारको मनोविज्ञान हुन सक्छ ।
भन्न त सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले मिडियामाथि स्वनियमनका लागि मात्र यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । तर, यस कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधारहरु भने दिन सकेका छैनन् । किनकि, पछिल्ला समय मिडियाको माध्यमबाट सरकारलाई जसरी विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ, यसबाट सरकार मिडियासँग रुष्ट भएको प्रतीत हुन्छ । सत्तासीन नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट नै यो स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसो त प्रेसमाथि पनि केही प्रश्न नउठेका भने होइनन् । प्रेसले अर्बौं लगानीको स्रोत देखाएको छैन, यसको अर्थ बाहिरी लगानी प्रेसमा परेको हुन सक्छ, जुन अवैधानिक छ । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने सन्दर्भमा पनि प्रेस चुकेको छ । त्यस्तै, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण हुन सकेको छैन, जसका कारण निम्न र मध्यम स्तरका मिडिया मारमा परेका छन् जस्ता कुरा उठेका छन् । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न नै विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
यस्तोमा विधेयक ल्याउनै हुँदैन भन्ने धारणा पनि गलत हो । किनकि, राष्ट्रका सबै अंग संविधानअनुसार चल्नु अत्यन्त जरुरी छ । प्रेस पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । तथापि, प्रेस सरकारको अधीनमा रहने गरी ल्याइएको विधेयक भने संशोधन हुनैपर्छ । प्रेसले सर्वप्रथम स्वनियमनका लागि आफ्नो आचारसंहितामा समयसापेक्ष परिष्कार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रेसबाट जेजस्ता समाचार सम्प्रेषित हुन्छन्, त्यसको जवाफदेही प्रेस स्वयम् हुनैपर्छ । तर, यसको अर्थ जुनकुनै पनि समाचारमाथि आरोप लगाएर प्रेसमाथि मोटो रकम जरिवाना लगाउने र दण्डित गर्ने कानून बनाउनु भनेको प्रेसलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य हो । प्रेसमाथि स्वनियमनको नाममा सरकारको नियन्त्रण रहने हो भने जनताको आवाज संकुचित हुन जान्छ र यसले मुलुकलाई नै पछि पार्दछ । यसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानुभन्दा पनि यथास्थितिमा राख्न सक्छ, मुलुकको अवस्था झनै बर्बर हुन सक्छ ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि रिपोर्टस विदआउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा नेपाल प्रेस स्वतन्त्रतामा सयौं स्थानमा थियो भने हाल ६ स्थान खस्किएर १०६औं स्थानमा आएको छ । यसले पनि देशको पछिल्लो अवस्था कतातिर गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी आफू सत्तामा आएको केही वर्षमा नै मुलुक प्रेस स्वतन्त्रतामा पछि पर्दै जानुको जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्छ र यसको सुधारका लागि उसले केही गर्नैपर्छ । तर, उसले जुन किसिमको विधिको अवलम्बन गर्दै छ, त्यसले नेपालले उक्त तथ्यांकमा सुधार गर्नुभन्दा अझै खस्किँदै जाने पक्का छ ।
प्रेस भनेको जनताको आवाज हो । जनताले नेताहरुलाई निर्वाचित गरेर सत्तामा पुर्याएको अरुबाट नियन्त्रित हुन होइन । आफ्नो स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सेवा तथा स्वनियमनकै लागि हो । लोकतन्त्र जनताको स्वतन्त्रताका लागि हो । स्वतन्त्रताका लागि जनताले जेजति मूल्य चुकाउनुपरेको छ, त्यसको बदलामा यदि जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्ने हो भने लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै भताभुंग हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई जोगाइराख्नकै लागि पनि विधेयकमा भएका दण्ड, जरिवाना लगायत व्यवस्थालाई हटाउनु आवश्य हुन्छ । त्यसको जिम्मा न्यायपालिकालाई छोड्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।
रह्यो कुरा स्वनियमनको । स्वनियमनका लागि प्रेस काउन्सिलले नै आचारसंहिता बनाएर सोहीअनुरूप सम्पूर्ण प्रेसलाई त्यसअन्तर्गत ल्याउन सक्छ । हाल विश्वभर नै यो अभ्यास चलिरहेको अवस्थामा यो सरकारले पनि सोहीअनुरूप प्रेसलाई सहयोग र मार्गप्रशस्त गर्न आवश्यक छ । मिडियामाथि गरेको आक्रमणले सरकार संकटमा पर्दै जाने विगतमा देखेको विषय भएकाले सरकारले यसका प्रमुख स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेरै अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
