- २०८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौँ । आज महाभूकम्प आएको चार बर्ष पुरा भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय सात घर परिवार मध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरेका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा पनि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कुन गतिमा भयो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयहरुको पनि अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय क्षति भएकोमा हाल सम्म ५९ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ४ सय ७६ विद्यालयको पुनर्निर्माण मात्र सम्पन्न भएको छ । अझै भूकम्पले भत्काएका १ हजार ७ सय ७२ विद्यालय पुनर्निर्माण हुन् बाँकी छ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म भूकम्पले भत्काएका ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताएको छ । जसमा ६ सय ४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको बताएको छ ।
त्यस्तै पुरातात्विक महत्वको सम्पदाइको पुनर्निर्माणअहिलेसम्म ५९ प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणको दाबि छ । जसमा २ सय २४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ सय २१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यसको कलात्मकताको जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग यसको सम्बन्ध लगायतका मुद्दाले सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य सबैभन्दा जटिल र धेरै समय लागेको प्राधिकरणको दाबि छ ।
अहिले चर्चित सम्पदा रानीपाखेरी, धरहरा, काष्ठमण्डप लगायत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भैरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्राधिकरणको दाबि छ । जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको जनाएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल ९ खर्ब ३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४-७५ सम्म कुल १ खर्ब ८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणको भनाई छ ।
यस्तै गरी सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव २ खर्ब परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छौं । यस हिसाबले पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अझै करिव ४ खर्ब २९ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनले पुनर्निर्माणमा असर :
प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवालीले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको बताएका छन् । भूकम्प पीडितहरुलाई जीवीकोपार्जनका अवसरहरुसँग जोड्ने र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने चुनौती सेमत रहेको ज्ञवालीको कथन छ । यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइएको बताउदै उनले आगामी वर्षदेखि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा राजनीति :
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सचिवको पटक–पटक परिवर्तनले पनि पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ । ४ वर्षको अवधिका प्राधिकरणमा तीन जना व्यक्ति ५ पटक सीइओ बने । शुरुमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा डा.गोविन्दप्रसाद पोखरेलले प्राधिकरणको जिम्मेवारी पनि हेरे त्यसपछि प्राधिकरणका लागि पहिलो सीईओ सुशील ज्ञवाली बने । पछि उनलाई हटाएर डा. पोखरेल सीईओ बने । डा.पोखरेल चुनाव लड्न राजीनामा दिएर गएपछि उनको ठाउमा युवराज भुसाल आए । वर्तमान सरकार आएपछि भुसाललाई हटाएर फेरी ज्ञवाली सीईओ बने ।
त्यस्तै कर्मचारीतर्फ पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । प्राधिकरणमा अहिलेसम्म मधुसूदन अधिकारी, सर्वजित महतो, सञ्जय शर्मा र अर्जुनकुमार कार्कीले सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
चार वर्षमा पाँच ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच ग्रामीण सडकको ६१.९ किमी पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले जनाएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा भक्तपुरको तेलकोट–घट्टेडाँडा ७.६ किमी, ललितपुरको ठैब–गोदामचौर २.६ किमी, काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी–ढुँगखर्क १४ किमी, दोलखाको सुनखानी–साङ्बा २७.४ किमी र काठमाडौँको साँखु–पालुवारी–नगरकोटको १०.१ किमीको काम सकिएको हो ।
पाँचवटै सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण सहयोग रहेको एकाईका आयोजना उपनिर्देशक वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भूकम्पले क्षति पुगेका थप १२ सडक आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एडीबीले सहयोग गरेको छ । बाह्र सडक आयोजनाको ३०१ किमीको काम चालू आवमा सकिने गरी भइरहेको जनाइएको छ । भूकम्पले क्षति भएको २४ सडक आयोजनाको ३४९ किमी सरकार आफैँले पुनःनिर्माण गर्ने उनले सुनाए ।
गोरखा भूकम्पले ८३ ग्रामीण सडकको एक हजार ५१ किमीमा क्षति पु¥याएको थियो । ३८ वटा सडक आयोजनाको ७०७ किमी पुनःनिर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पले क्षति भएका ४२ सडकको ३१६ किमीको काम शुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पले भत्किएका ६० प्रतिशत सडक पुनःनिर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ सम्म ८० प्रतिशत र आव २०७७-२०७८ सम्म भूकम्पले भत्किएका सबै सडकको काम सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लाका सडक आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकका पुल हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । करीब एक दर्जन पुल पुनःनिर्माण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको एकाईले जनाएको छ ।
सुस्त खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण
भूकम्पको चार वर्ष बित्दा पनि मानवीय जीवनका लागि अत्यावश्यक खानेपानीका संरचना पुनःनिर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।
भूकम्पले क्षति पुगेका तीन हजार २१२ खानेपानी आयोजनामध्ये हालसम्म ७९१ को मात्र पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो कूल क्षति भएकामध्ये २५ प्रतिशत मात्र हो । हाल ६७० आयोजना पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । अझै एक हजार ७५१ आयोजना पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । वैशाख ८ गतेसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ५५ प्रतिशत खानेपानी आयोजना बनाउने सुरसार छैन ।
सिन्धुपाल्चोकमा ६३ हजार आवास
सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ८८ हजार २ सय ४९ भूकम्प प्रभावित लाभग्राही पहिचान भएको मा अझै सात हजार ८ सयको गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले समयसीमा तोकेर नै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराएपछि हालसम्म ६३ हजार २ सय ७० भूकम्प प्रभावितले नयाँ घर बनाएका छन् ।
पहिचान गरिएका लाभग्राहीमध्ये ६३ हजार २७० लाभग्राहीले तेस्रो अथवा अन्तिम किस्तावापतको रकम बुझेका छन् ।
अठासी हजार २ सय ४९ लाभग्राहीमध्ये ८५ हजार १ सय ७२ लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापतको रु ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिएको अनुदानको अनुपात हेर्दा अब जम्मा तीन हजार लाभग्राहीले मात्रै घर निर्माण शुरु गर्न बाँकी छ ।
७९ हजार ७ सय ४१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्तावापतको अनुदान लिएका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि धेरै लाभग्राहीले कागजपत्र बुझाएकाले सो सङ्ख्या अझै बढ्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सिन्धुपाल्चोकले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्पले जिल्लाका विद्यालय, गुम्बा, मठ, मन्दिरलगायत ऐतिहासिक संरचनालाई पनि ध्वस्त बनायो । पाँच सय ४७ विद्यालयका चार हजार ७ सय कक्षा कोठा ध्वस्त भए ।
हालसम्म ५ सय ४७ विद्यालयका तीन हजार २ सय सुविधायुक्त र अपाङ्ग बालमैत्री सय कक्षा कोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
धादिङमा आधा काम पनि भएन :
धादिङ जिल्लाका पहिचान भएका ८३ हजार २४ जनामध्ये ७३ हजार ६९२ जनाले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम लगेकामा ४८ हजार ५३९ जना (५७.७६ प्रतिशत) ले मात्र तेस्रो किस्ताको रकम लगेका छन् । यसरी हेर्दा घर निर्माणको गति सुस्त भएको भएको र अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) मा परेका लाभग्राही चार हजार ७०४ मध्ये ५६५ जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार लगे पनि हालसम्म कसैले पनि दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम लान नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका वित्त व्यवस्थापन विज्ञ अनन्तराज पाण्डेले बताए ।
आधा सङ्ख्यामा मात्र घर निर्माण हुनुमा दक्ष कामदारको अभाव मुख्य समस्या रहेकाले तालीमप्राप्त कामदार उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्नु र भएका कामदारलाई समेत परिचालन गर्न नसक्दा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको जिल्लाको विकटमा रहेको रुबीभ्याली गाउँपालिका १ लब्दुङ निवासी शिक्षक नरबहादुर घलेले बताए । गाउँमा पुनर्निर्माण सकिएको छैन भने विद्यालय निर्माणसमेत दक्ष कामदारको अभावमा पूरा हुन सकेको छैन ।
बैंकले पुनःनिर्माणका लागि बनाउने घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भने पनि जिल्लामा एक लाभग्राहीले पनि सहुलित कर्जामा ऋण पाउन सकेका छैनन् । बैँकहरुले भने यस किसिमको ऋण माग्न कोही नआएको बताउँदै आएका छन् । धुनीबेंसी नगरपालिका –७ का यज्ञराज पाठक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खानीखोलामा सहुलियतकर्जा माग गर्न जाँदा यस्ता व्यवस्था नरहेको भनेर फर्काएको गुनासो गर्छन् ।
जिल्लामा हालसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु २२ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख ५० हजार अनुदान खर्च भएको छ । जिल्लाका गङ्गाजमुना गाउँपालिकाका करङ, अन्दर, चेपङ, रिचेत, ताजिम्राङ र गम्राङ, रुबीभ्याली गाउँपालिकाका चपाङचेत, छुम्राङ र रिचेत तथा खनियाबास गाउँपालिकाका धार्ना बस्ती जोखिमपूर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी सरकारले सूचीकृत गरेको छ तर यही बस्तीमा लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुको घर निर्माण भइरहेको छ ।
विद्यालय विद्यालय निर्माण निजी आवास निर्माणभन्दा बढी सुस्त देखिएको छ । चार हजार ४३९ कक्षाकोठामध्ये हालसम्म एक हजार १६२ कक्षाकोठा (२८.४३ प्रतिशत) मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाका इञ्जिनीयर निर्मल बोगटीले जानकारी दिए । निर्माण गर्नुपर्ने कक्षाकोठामध्ये पाँच विद्यालयको प्रबलीकरण सम्पन्न भएको छ । बाह्र विद्यालयको प्रबलीकरण भइरहेको छ । क्षति भएकामध्ये ५६० कक्षा कोठाको निर्माणको काम शुरु नै भएको छैन । जिल्लाका विकट गाउँमा युनाइटेड मिशन टु नेपालले विद्यालय निर्माणको काम गरिरहेको छ भने भारतीय राजदूतावासले जिम्मा लिएको १० विद्यालयको अझै निर्माण शुरु नभएको इञ्जिनीयर बोगटीले बताए । विद्यालय निर्माणका लागि रु ७९ करोड ६१ लाख ७० हजार ६० सरकारका तर्फबाट खर्च भएको छ ।
चितवनमा चार वर्षमा ३० प्रतिशत घर निर्माण :
चितवनमा घरविहीन ३० प्रतिशतको मात्र नयाँ घर बनेका छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण जिल्लाका सात हजार ३ सय ३५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । तीमध्ये दुई हजार २ सय १५ घर मात्रै बन्न भ्याएका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका घर निर्माण गर्दै आएको प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार घर निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
कार्यालयका इञ्जिनीयर सुजन नेपालका अनुसार जिल्लामा रहेका लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता सम्झौता गर्नेमा पाँच हजार ८ सय १० घरधुरी छन् । उनीहरुले पहिलो किस्तावापतको रु ५० हजार लगिसकेका छन् ।
यस्तै पहिलो किस्ता लानेमध्ये तीन हजार ८ सय ४२ घरधुरीले दोस्रो किस्तावापतको रु एक लाख ५० हजार लगेका छन् । तेस्रो किस्तावापत लाभग्राहीलाई सरकारले निर्माणको काम सम्पन्न प्रमाणित भइसकेपछि रु एक लाख दिने प्रावधान बनाएको छ ।
जिल्लामा विसं २०७४ साउनमा कार्यालय स्थापना भए पनि प्राविधिक पुस महीनादेखि मात्रै कार्यक्षेत्रमा आएका कारण कामलाई चुस्त बनाउन नसकिएको नेपालले बताए ।
गोरखा भूकम्पका कारण जिल्लामा ५ सय ९३ घरधुरी आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । तीमध्ये ४ सय ३१ जनाले मात्र पहिलो किस्ता सम्झौता गरे पनि दोस्रो किस्ताका लागि कोही आएनन् ।
