- २०८३ जेठ २३ शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको ८२ वर्षको शनिबार राति निधन भएको छ ।
फोक्सो र मुटुको समस्याले तीन सातादेखि धूम्रबाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत नेता अधिकारीको शनिबार राति ९:३५ मा निधन भएको अस्पतालका मेडिकल डारेक्टर डा भाष्करराज पन्तले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका थिए ।
तत्कालिन नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका अधिकारी चारपटक सांसद बनेका अधिकारीले भौतिक योजना तथा निर्माण र कानून तथा न्याय मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए ।
कम्युनिस्टको पहिलो अर्थमन्त्री
विक्रम संवत १९९३ वैशाख २२ मा महोत्तरीको भ्रमणपुरामा सुब्बा रामचन्द्र अधिकारी र पूर्णकुमारीको कान्छो छोराका रुपमा जन्मिएका अधिकारीको शिक्षा विराटनगरको आदर्श विद्यालयमा र भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए ।
सन् १९५२ मा १६ वर्षको उमेरदेखि उहाँ राजनीतिमा लाग्नु भएको हो । तत्कालीन नेकपा एमालेको पाचौँ, छैठौ, सातौँ र आठौँ महाधिवेशनमा उनी मूल आयोजक समितिको संयोजक भएर कुशलतापूर्वक नेतृत्व निभाएका थिए । यस्तै छैठौ, सातौँ र आठौँ महाधिवेशनबाट भने स्थायी समितिमा निर्वाचित पनि भएका थिए ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आएन। संसदमा ८८ सिटसहित पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेका तत्कालीन् अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री अधिकारीका सहोदर भाइ भरतमोहन अधिकारी नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री नियुक्त भए ।
अधिकारी अर्थमन्त्री बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को वार्षिक बजेट अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले बजेट ल्याइसकेका थिए। तर नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री अधिकारीले आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शंशोधित अनुमानसहित नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे।
११ पुस ०५१ मा आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को बाँकी ६ महिनाका लागि बजेट ल्याए। अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नेपालको बजेटरी इतिहासमा 'कोशेढुंगा' भन्दै ब्याख्या हुने गरेको छ। अधिकारीले धेरै नारा समावेश गरेर बजेट ल्याए जसले नेकपा एमालेलाई स्थापित गराउन धेरै सहयोग गरेको छ।
अधिकारीले 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ' नारा सुरु गरे। जुन कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निकायलाई सिधै बजेट दिन थालियो। गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महनागरपालिकाले विकास निर्माणका काम गर्न केन्द्रबाट सिधै बजेट पाउन थाले।
अधिकारीले ल्याएको यो पहिलो विकेन्द्रीकृत बजेट मानिन्छ। त्यति बेला बृद्ध भत्ता र नौ स जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका अधिकारीलाई सँधैका लागि परिचित बनाइरहन सफल बनायो । अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध-वृद्धाका लागि मासिक एकसय रुपैयाँ भत्ता सुरु गरेका थिए, अहिले वृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । निर्वाचनको समयमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भनेर तत्कालीन एमालेले घोषणापत्रमा नै लेखेको थियो । तर अहिलेसम्म पुर्याइएको भने छैन ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’, राष्ट्रिय विभूतिका नाममा सडक नामकरण, हेटौँडा–काठमाण्डौ सुरुङमार्ग, सडकको दुवैतिर वृक्षारोपण, सुत्केरी भत्ता, श्रीमान्–श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास, गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याएर अधिकारी अहिलेसम्म पनि चर्चित अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेका छन् ।
यही बजेटमार्फत सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०५ जना सांसदलाई प्रति सांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँ त्यसरी दिने सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। यो कार्यक्रमलाई अहिले विस्तार गरेर प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।
अधिकारीले त्यतिबेला ४२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वैको सरकार जम्मा ९ महिना मात्रै टिक्यो। संसद विघटन गर्ने निर्णय २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए ।
लोकप्रिय बजेट ल्याएको ६ महिना पछि अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ का लागि ५१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। मन्त्री अधिकारीले पहिलोपटक कर क्षमताको सूचक निर्धारण गर्ने घोषणा गरेका थिए।
अधिकारी दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री तत्कालीन् राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो सरकारमा बनेका थिए । यो सरकारका अर्थमन्त्री अधिकारीले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। माओवादी द्वन्द्वको समयसमेत भएकाले यो बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पाएन।
अधिकारी तेस्रो पटक २०६८ सालमा अर्थमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी अर्थमन्त्री भए । सात महिना मात्रै अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोध कारण रोस्ट्रममा पुगेका अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्। तर संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेट अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भएपछि उनको विरोध भएको थियो ।
नक्कली भ्याट बिल छानबिन र उपसचिवहरुको सरुवाका विषयमा अर्थमन्त्री अधिकारी र तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालबीच निकै विवाद हुदा सचिव खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको आलोचना भएको थियो ।
अर्थशास्त्रमा एम.ए र कानुनमा बीएल गरेका अधिकारी कुशल राजनीतिज्ञ थिए । अधिकारीको 'नेपालमा औद्योगीकरणका समस्या' र 'मेरो जीवन यात्रा' नामक पुस्तक प्रकाशित छन् ।
उनकी श्रीमती ओमकुमारी अधिकारी आचार्य र तीन जना छोरी छन् ।
