- २०८३ जेठ २४ आइतबार
मिना पाण्डे २००९ वैशाखमा रामेछापमा जन्मेकी हुन् । विवाहपश्चात् उनी सर्लाहीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर राजनीतिमा सक्रिय छिन् । राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेकी पाण्डे प्रतिनिधि सभाकी सदस्य हुन् ।
०३५ सालतिर पद्मकन्या क्याम्पसबाट नेविसंघमा आबद्ध भई राजनीति शुरू गरेकी पाण्डेले पछि काङ्ग्रेसमा रहेर सक्रिय रूपमा राजनीति गर्न थालिन् । उनी विद्यार्थी छँदा नै स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको गठन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भयो । त्यसपछि पद्मकन्यामा ०३६ सालको निर्वाचनमा उनको प्यानलले जितेको थियो ।
आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेकी उनी २०४८ र २०५१ मा सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निवार्चित भइन् । त्यसैगरी, ०६४ र ०७४ मा समानुपातिकका तर्फबाट गरी पाण्डे ४ पटक सांसद बनेकी छन् ।
राजनीतिक प्रेरणा
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको उक्त समयमा राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको थियो भने फरक विचारधारा प्रस्तुत गर्न र सभाकचरी गर्न पाइँदैन थियो । मिडियाले समेत स्वतन्त्रता नपाउने अवस्था थियो । यस्तो समयमा जनता पराधीन भएको र यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने चेतना राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जन्मेकी उनमा त्यति बेला असर नै परेको थियो ।
दाजुभाउजु तथा बुबा काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । दाजुहरू र देशभरिका राजनीतिकर्मीले पाएको यातनाले गर्दा उनलाई पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्न प्रेरित गर्यो ।
तुलनात्मक रूपमा महिलाको अवस्था
पहिला राजनीतिमा लाग्ने महिला सीमित हुन्थे । प्रतिबन्धित समयमा राजनीति गर्ने पुरुषहरूलाई पनि घृणा गर्थे । दुःख पाइने र यातना दिइने डरले नातेदारले समेत नाता खुलाउँदैन थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि सुरुमा थोरै महिला राजनीतिमा लागे ।
अलिअलि पढेलेखेकाहरू व्यवसाय तथा सेवामा लाग्ने परिपाटी थियो । काम नपाउनेले मात्र राजनीति गर्छन् भन्ने संकुचित धारणा थियो । अहिले संविधानमा व्यवस्था भएपछि अधिकार, आरक्षणका कुरामा चेतनाको अभिवृद्धि भएको देखिन्छ । खासगरी ०४६ पछि चेतना बढ्यो । संविधानले र ऐन कानूनले अवसर दिएपछि राजनीतिक रुचि बढेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा पनि महिलाहरू मेयर, वडाध्यक्ष हुन रुचि देखाइरहेका छन् । महिलाहरु पनि नेतृत्वको दाबी गर्ने भएका छन् । आरक्षणको व्यवस्था छ । आरक्षणको व्यवस्थाले पनि महिलाहरुलाई राजनीतिप्रति आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
नीतिनिर्माण तहमा
समानुपातिकतर्फ संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणबाट आउने कुरा भयो । खुला प्रतिष्पर्धाबाट महिलालाई चुनाव जित्न गाह्रो छ । महिला–महिलाबीचको आरक्षणको व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धामा सिद्धान्त र नीतिका कुरा मात्र गरेर नपुग्ने रहेछ ।
अत्यधिक मतले जितेका जनप्रतिनिधिले जनतालाई दुःख दिन्छन् । नागरिकले आफ्नो अधिकार माग्न जाँदा र मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गरेबापत पिटाइ खानुपरेको छ । भनेपछि कस्ता खाले मान्छेले जित्दो रहेछ भने हाल पैसा, प्रभाव हुने गुण्डागर्दी गर्नेहरूको हातमा राजनीति सीमित रहेको देखिन्छ । ‘मनीमसल’को कुरा आयो ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि महिलालाई चुनाव लड्न सजिलो छैन । महिलाहरु जाँडरक्सी खाएर हिँड्न, पैसा बाँड्न सक्दैनन् । न गुण्डा पालेर हर्कत गर्न सक्छन् ।
महिलाले त जहिले पनि नैतिकता, विचार र कलमको धरातलमा चुनाव लड्ने हो । त्यो परिस्थितिलाई चिरेर जानुपर्छ । तर, हामी निराश हुनुहुँदैन, राजनीति एक दिन अवश्य सही बाटोमा आउनेछ । दलीय व्यवस्था नै प्रतिबन्धित भएको समयमा महिला नेतृले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक संघर्ष
राजनीतिक चेतना २०२५ सालमा आर्जन गरें । राजनीतिक परिवेशबाट जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ पारेको तात्कालिक पञ्चायत सरकारले देशमा भएका राजनीतिकर्मीलाई थुनेको र बिपी, गणेशमानजस्ता नेताले प्रवासको जीवन भोग्नुपरेको देखेपछि ममा विद्रोही भावना पलायो । दल प्रतिबन्धित भएपछि विचार पनि प्रतिबन्धित हुने भयो ।
विद्यार्थी नेता तथा विभिन्न भातृ संगठनबाट आफ्नै किसिमको वैचारिक संघर्ष गर्दा आइपर्ने विविध किसिमका कठिनाइ एकठाउँमा छन् ।
०३५ र ०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । २६ बुँदे विभिन्न किसिमका माग राखेर विद्यार्थीहरू संघर्षमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनमा उत्रिने क्रममा म ०३५ चैत्र ३ गते पक्राउ परेर वैशाख ५ गते छुटें ।
वृक्षारोपण सभाकचरी गर्न मिल्दैनथ्यो । ०३६ सालपश्चात् चुनाव प्रचारका लागि जनताको बीचमा जान पाइयो । त्योभन्दा पहिला जनतामा भिज्ने अवसर पनि थिएन । प्रतिबन्धित राजनीतिमा काम गर्दा थुना, यातना खानुपथ्र्यो ।
चुनावपछि संगठित हुन र विचारलाई बाहिर ल्याउन अलि सहज भयो । पहिले व्यवस्थाअनुरूप चुनाव थिएन । त्यसलाई ०४६ को आन्दोलनले चिर्यो । नेपालमा भएका सत्याग्रह, अहिंसात्मक आन्दोलनमा सरिक हुन थालें ।
०३८ मा विद्यार्थी संघको आन्दोलनमा मलाई वनकालीबाट पक्रेर ७÷८ दिन हनुमान् ढोकामा राखियो । नौ महिनाको बच्चा दुध खान नपाएपछि कति रोयो होला ? घरका मान्छेले कस्तो रियाक्सन देखाउनुभयो होला ? त्यो खालको संघर्ष गर्नुपर्यो । ०५८ मा सुरु भएको प्रतिगमनविरुद्ध दैनिक म्यादी प्रहरी जस्तो गरेर काम गर्यौं । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिलेको संविधान आएको छ । आरक्षणका कुराहरु आएका छन् । पूणर्ता नभए तापनि महिलाको लागि राजनीतिमा प्रवेश खुला छ । स्वतन्त्रता छ, कलमजीवीहरुले कलम चलाएर खान सक्ने वातावरणको सृजना भएको छ ।
अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको नक्सा कोरिने क्रममा मैले पनि एउटा इँटा रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ, खुसी लागेको छ । यस क्रममा कुनै बेला के अभाव भयो होला ? आर्थिक अभाव भयो होला ? कुनै बेला सहज भयो होला ? कनै बेला खाली खुट्टा हिँडियो होला त्यसलाई गन्ती गरिरहन आवश्यक ठान्दिनँ ।
नेपाल महिला संघको नेतृत्व पनि संहालें । सबै विचारधाराका महिलावादी नेतृहरु मिलेर नेपाल महिला संघको स्थापना गरेका हुन् । त्यो बेला उठाइएका कुरालाई पूर्ण आकार दिन त सकिएको छैन । महिला संघमा बसेर ती विचार उठानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमका भने निर्वाह गरें । दुई अधिवेशन मेरै नेतृत्वमा भयो ।
२००४ सालमा जन्मिएको महिला संघ विचारका कारण प्रतिबन्धित थियो । दलहरुलाई जस्तै ०४६ पछि मात्र संघलाई फुकुवा गरिएको थियो । छोरीलाई पनि पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार चाहिन्छ । छोराछोरी बराबरी, समानताको हक, शैक्षिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर संघले स्थापना कालमा नै उत्थान गरेको थियो । पहिलो पुस्ता मंगलादेवी सिंह, दिव्या कोइराला, शैलजा आर्चायदेखि आजसम्म आइपुग्दा माग एउटै बाटोमा केन्द्रित छ ।
महिला अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन
मभन्दा पहिलो पुस्ताको त कुरै छाडौं । राजनीति गर्ने मेरै पुस्ताका महिलालाई पनि समाजले कुदृष्टिले हेथ्र्यो । तर, मलाई त्यसको पर्वाह थिएन । मलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएका छन् भन्ने लाग्थ्यो ।
अहिले विचार विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कुरा आए । नेपालमा महिलावादी नेताहरुले पहिला सैद्धान्तिक निखार विचारलाई नीतिगत रुपमा परिणत गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।
महिलामैत्री सोच अझै पनि आइसकेको छैन । आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहज वातावरण छैन । महिलाको क्षमता कम हुन्छ, काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच व्याप्त छ । सबै दलमा समानताको सोच आइसकेको छैन । छोरा भए सक्छ, छोरीले समय दिन काम गर्न सक्दैन । उससँग राष्ट्र चलाउने क्षमता छैन भन्ने कोणबाट सोच्ने संस्कार बोकेको समाजमा वैचारिक संघर्ष, नीतिगत संघर्ष त आफ्नै दलभित्र पनि गर्नुपर्छ ।
समानताको लागि हरेक महिलावादी नेताले दलभित्र संघर्ष गर्नुपरेको थियो, छ । सहाना प्रधान कम्युनिष्ट विचारधारा, मंगला देवी काङ्गे्रस, पुण्यप्रभा ढुङ्गाना पञ्चायतको प्रतिकात्मक ३ विचार धाराका महिला स्वतन्त्रता, शिक्षा र मतदानको अधिकारका लागि त्यो बेलामा पनि एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ ।
अहिले पनि ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सातै दलमा आबद्ध सडक आन्दोलनमा हिँडेका महिलाहरु मिलेर जनआन्दोलन सफल पारेपछि अन्तरपार्टी महिला संजाल भनेर खोल्यौं । सबै विचारधाराका १५ दलका महिला थियौं । अहिले राष्ट्रिय पार्टीका ७ वटा दलका महिला छौं ।
महिलाका बारेमा छलफल गर्छौं । मिलेर अगाडि बढेका छौं । यो प्रसंग किन जोड्न खोजेको भने हिजो नेपाल महिला संघको जन्मकालमा महिलावादी नेताहरु एकठाउँमा उभिनुभएको थियो । अहिले पनि हामीले एक ठाउँमा उभिएर यहाँसम्म आएका हौं । एक्लैएक्लै लडेको भए संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव थिएन ।
सामूहिक, वैचारिक रूपले हामी लड्यौं । विचार सम्पर्क, पैरवीका आधारबाट हामी संविधान लेख्ने कुरामा आएका छौं ।
पहिलाको पुस्ता र अहिलेको पुस्ताको पनि सामूहिक आवाज छ । छोरीलाई पनि छोरासहर अधिकार चाहिन्छ । छोराले उपयोग गरेको अधिकार छोरीले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । छोराले विदेशी बिहे गरेर ल्याउँछ त उ नेपाली हुन्छ । छोरीले गरेकोलाई मानिँदैन । हाम्रो भूगोलको, राष्ट्रियताको समस्या देखाइन्छ । तर, समानताको आखाँले हेर्दा त्यो त भएन नि । यो कुरामा अहिले पनि हाम्रो एउटै माग छ ।
राष्ट्रपति महिला हुनु खुसीको कुरा हो । हामी राजनीतिमा होमिँदै गर्दा मानसपटल इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले समेत प्रभाव पारेको थियो ।
संविधानले महिला मेयर र उपमेयर दुईमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेको हुँदा महिलाले प्रवेश पाएका छन् । उनीहरुको जागरुकताले आगामी पुस्तालाई टेवा दिन्छ ।
महिलाको लागि संघर्ष कति सफल
उठाएका विषयहरु चलिरहेका छन् । पार्टीकै विधानमा पनि त्यो कुरा चलिरहेको छ । सजिलै दिनेवाला छैनन् । कतिवर्ष काम गरेकोले आउन पाउने वा नपाउने आदि पनि वैधानिक व्यवस्था छन् । त्यस्ता व्यवस्थालाई चिर्दै महिलाहरु अगाडि आउनुपर्ने बाटो खुला बनाएको छ ।
सरकारको कार्यशैली
सरकारको कार्यशैली परम्परावादी छ । समस्यामा जेलिएकै देश हो । द्वन्द्वमा धेरै साथीहरु मारिनुभयो, विस्थापित हुनुपर्यो, अपाङ्गता, घरबारविहीन हुनुपर्यो । सत्यनिरूपण आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्था हो । तैपनि, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सक्यौं भन्नुपर्छ ।
समस्या त्यसलाई निरन्तरता दिएर शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा विचारको आधारमा सरकारले कसैमाथि पक्षपात गर्नुहुँदैन । स्थानीय, प्रदेश जुनसुकै सरकार भए पनि कम्तीमा विचारको आधारबाट पक्षपात गर्नुहुँदैन । नीति र कामर्यक्रमले भ्याएको मापदण्ड मिलाएर खुला पारदर्शी ढंगबाट अवसर दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन ।
जिल्लामा खबर पाए । अहिले सुनेको राष्ट्रपति महिला क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा छानिएका जिल्लामा अखिल नेपाल महिला संघको सल्लाहअनुसार सम्बन्धित संस्थाहरुले काम गर्न पाएको छ । त्यो हो भने बेठीक हो । मापदण्डअनुसार सबै एनजीओहरुले थाहा पाउने गरेर नीतिसंगत काम गर्नुपथ्र्यो ।
जुनसुकै विचारको भए पनि उसले आफ्नो स्टान्डर मेन्टेन गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । भ्रष्टाचार कमिसनको कुरा बाहिर आएका छन् । त्यो निराशा हुने खालको छ । सुखी नेपाली संवृद्ध नेपाल सबैको परिकल्पना संविधानले नै गरेको हो । त्यसलाई मूर्तरूप दिन सबै विचारधारालाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।
मैले आस्थाको आधारमा बोलेको सोच्न सक्ने भए । नागरिकको आवाज हो यो । सरकारसँग अवसर पनि छ । सबैलाई जागिर पुर्याउन, प्रोजेक्ट दिन, ठेक्का दिन सक्दैन । तर, दिएको न्यायपूर्ण भयो भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
निर्मलाको हत्यामा को संलग्न छ भन्ने एउटा कुरा हो । सरकारले यति पनि पत्ता लगाउन सकेन, ६÷७ महिना भइसक्यो । यस्ता घटना कति घटेका छन् । त्यसलाई सही सूचना र दण्डसजायको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारको क्षमतामा त प्रश्न चिह्न खडा भयो । यति धेरै सुरक्षा निकायहरु छन् । अझैसम्म पनि टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु भनेको लाजमर्दो कुरा छ ।
अन्त्यमा
जीवनका पाटोमा धेरै कुराहरु छन् । सबै कालखण्डमा लोकतन्त्रको लागि काम गर्ने, सहिद सबैको उत्कृष्ट योगदान लोकतन्त्रमा छ । त्यसैले कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधान राम्रोसँग लागू होस् सबैको अनुहारमा खुसी आओस् ।
