- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ। नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि लामो समयदेखि अभ्यास भए पनि आयोजना बैंक ‘प्रोजेक्ट बैंक’ नबनाई काम शुरुवात गर्दै आएको अभ्यास र अनुभव रहेको छ । यसले गर्दा आयोजनाहरुको काम नै असफल भएका उदाहरणहरु नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रशस्त रहेका छन् ।
पूर्वतयारी विना, राजनीतिक लोकप्रियता र पहुँचका आधारमा मात्रै पूर्वाधार विकासका कामहरु र आयोजनाहरु छनोट तथा निर्माण हुने प्रचलन बढ्दो रहेको छ । तर, अब यस अवस्थालाई सरकारले ‘ब्रेक’ लगाउने गरी तयारी अघि बढाएको देखिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक अंग अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजना बैंक बनाएर मात्रै पूर्वाधारका आयोजनाहरु अघि बढाउन कार्ययोजना नै बनाएर निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आयोजना बैंकको तयारी गरेको छ । आयोजना बैंक बनाउँदा आयोजनाको कामहरु छिटो र समयमै सम्पन्न हुने र लगानीका लागि पनि सहज हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका विद्युत् नियमावली, २०५० को नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका– २०७५’ सार्वजनिक गरेको छ । सोही निर्देशिकाले आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा सरकारको आफ्नै खर्च वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरु रहने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्तहरु रद्द भएका आयोजनाहरु पनि प्रोजेक्ट बैंकमा रहने भएका छन् । यस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका आयोजनाहरु, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा नेपाल सरकारको लागि अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहका आयोजनाहरु पनि बैंकमा समावेश गरिने भएको छ । यस्तै उक्त निर्देशिकाले प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ वा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागतवापतको रकम लिई विद्यतु उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने भएको छ ।
निर्देशिकामा “आयोजना बैंक” भन्नाले सरकार आफै जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण वा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएका वा कुनै कारणले अनुमतपित्र खारेज वा रद्द भई सरकारको स्वामित्वमा आएका आयोजना भनि उल्लेख गरिएको छ । अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताअनुसार यो व्यवस्थाले खेर जाने आयोजनाहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने स्पष्ट देखिएको छ । जलविद्युतका आयोजनाहरुलाई यस प्रकारले प्राथमिकता दिँदा आगामी दिनमा उर्जामा लगानी र उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
आयोजनाहरुको हकमा अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतवापत प्रोजेक्ट बैंकमा भएका आयोजना खरिद गर्न एकमुष्ठ रकम अग्रिम रुपमा बझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
१. एक मेगावाटदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख रुपैयाँ
२. पाँच मेगावाटदेखि माथि दश मेगावाटसम्म २० लाख रुपैयाँ
३. १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख रुपैयाँ
४. २५ मेगावाटदेखि माथि एक सय मेगावाटसम्म ८० लाख रुपैयाँ
५. एक सय मेगावाटदेखि माथि पाँच सय मेगावाटसम्म एक करोड रुपैयाँ
६. पाँच सय मेगावाटदेखि माथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ
