• २०८३ मङ्सिर ५ शनिबार

मधेश प्रदेशमा सरकार गठन अन्योलमा

मधेश प्रदेशमा सरकार गठन अन्योलमा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा राजनीतिक अन्योल बढेको छ । प्रदेश प्रमुखले दिएको शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमाभित्र कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकेनन् ।

समयसीमा सकिन पाँच मिनेट बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई भेटेर सरकार गठनका लागि थप समय मागेका थिए ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवसहितका सांसदहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । 

दलहरूबीच फरक–फरक धारणा आएपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले करिब दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आवश्यक परामर्श भइरहेको जनाएको छ । अब कुन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । त्यसरी सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै