• २०८३ मङ्सिर ५ शनिबार

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आयोगको आग्रह

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको सम्झौताका कतिपय विषय कार्यान्वयन भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताको दुई दशक पूरा हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायले निष्कर्ष पाउन नसकेको भन्दै सम्बन्धित आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सम्झौताको दफा ५.२.५ अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा तीन पटक आयोग गठन हुँदा समेत न्याय प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले समेत आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन भइसकेको अवस्थामा पनि पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। अब गठन हुने आयोगलाई पर्याप्त जनशक्ति, आर्थिक तथा भौतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आयोगको माग छ ।

आयोगले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै पीडित तथा साक्षीको संरक्षण र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय आयोग गठन गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडितले विना भेदभाव न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै