काठमाडौं । संघीय संसदीय अध्ययन समितिले लैङ्गिक असमानता घटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले परिणाममुखी काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाका हरेक आयामको अभिलेख व्यवस्थित राख्न सुझाव दिएको छ ।
संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिअन्तर्गतको लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमितिले महानगरपालिकामा गरेको अध्ययन तथा छलफलपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
उपसमितिका सदस्यहरूले लैङ्गिक असमानता घटाउन महानगरपालिकाले तर्जुमा गरेका कानुन, तिनको कार्यान्वयन, अन्तरसरकार समन्वय र प्राप्त नतिजाबारे जानकारी लिएका थिए ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), प्रकाशचन्द्र परियार, डा. अंकिता ठाकुर, डा. अञ्जान शाक्य, सुरेन्द्र चौधरी, प्रमेशकुमार हमाल र डा. राम लामासहितको सहभागिता थियो ।
छलफलमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, विभागीय प्रमुखहरू तथा संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए ।
उपसमितिले काठमाडौंलाई सिकाइ र अभ्यासको केन्द्रका रूपमा उल्लेख गर्दै लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिकाले गरेका कामलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।









