- २०८३ असोज १६ शुक्रबार
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर कामलाई तीव्रता दिने भएको छ । मन्त्रालयले निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइनको काम यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय थालेका हुन् । मन्त्रालयले १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर निर्माणको अवस्था र देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो ।
छलफलका क्रममा आयोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर सार्न अनुमति तथा समय नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि कतिपय समस्या समाधान भएर निर्माणले गति लिन थालेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार ब्रिफिङमा सहभागी आयोजना प्रमुखहरूले १२ वटै आयोजनाको निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिएका छन् ।
छलफलमा तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो ।
इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय गरिएको छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा रहेको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भएको र आगामी कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था रहेको छ। यी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा पटक–पटक विद्युत् जाने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भएकाले आयोजनाको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
