- २०८३ असोज ८ बिहीबार
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले पछिल्लो समय न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै बरालले सत्तापक्षका सांसदले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशलाई धम्की दिने तथा आरोप लगाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अदालतलाई दबाबमा राख्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले नागरिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार प्रभावित हुने उनले बताए । संसद्ले कानुन बनाउने भए पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकासँग रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जान खोज्दा रोक्नु अदालतको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै बरालले अदालतसँग बदला लिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको बताए । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै आवश्यक सुधारका पक्षमा एमाले रहेको बताए ।
बरालपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति गर्दै आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन नभई कमजोर बनेको अदालतलाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा आवाज उठाएको बताए । अदालतमा सिन्डिकेट कायम रहेको आरोप लगाउँदै न्यौपानेले त्यसको अन्त्य गरी सक्षम न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राखे । संसद्ले मुद्दाको पुनरावेदन नसुने पनि अदालतका गलत फैसलाबारे अध्ययन र छलफल गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
त्यसपछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाउँदै अदालतका फैसलाबारे संसद्ले अध्ययन गर्न नमिल्ने व्यवस्थालाई ख्याल गर्न न्यौपानेलाई आग्रह गरेका थिए । अदालतका कामकारबाही, सुधार तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी न्याय परिषद्को रहेको उनले बताए ।
