- २०८३ भदौ २२ सोमबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन । यसले मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन, अर्थतन्त्र र सुरक्षित बसोबासमाथि प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ । हिमाल पग्लिनु, असामान्य वर्षा, बाढी, पहिरो, चरम गर्मी र समुद्री सतह वृद्धि एउटै संकटका फरक रूप हुन् । तर यसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने जलवायु परिवर्तनमा सबैको योगदान समान छैन, तर यसको क्षति पनि सबैले समान रूपमा बेहोर्नुपरेको छैन ।
नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी यसै असमानताको एउटा गम्भीर उदाहरण हो । भदौ १० मा आएको बाढीले भोटेकोशी तथा त्रिशूली आसपासका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । मानवीय क्षति हुनुका साथै सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । अहिलेसम्मको आँकडा अनुसार १३ सय भन्दा बढीको शव फेला परेको छ भने करिब ५ हजार अझै सम्पर्क विहिन रहेका छन् । यस बाढीबाट ७ हजार भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् भने खर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विपत्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्- जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको मूल्य कसले तिर्ने ?
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ । तर हिमाली भूगोलका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीमा परिवर्तन भइरहेको छ, हिमताल विस्तार भइरहेका छन् र अचानक आउने बाढीको जोखिम बढेको छ । हिमालयको यही बदलिँदो अवस्था नेपालका लागि वातावरणीय मात्र होइन, मानवीय र आर्थिक संकट पनि हो ।
यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ । औद्योगिक विकासको लामो इतिहास भएका धनी मुलुकहरूले दशकौँसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तार गरे । त्यसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल भयो । तर त्यसको वातावरणीय मूल्य अहिले हिमाली मुलुक, साना टापु राष्ट्र र गरिब समुदायले चुकाइरहेका छन् । जसको योगदान कम छ, उनीहरू नै बढी जोखिममा पर्नु जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो ।
यस असमानतालाई तथ्यांकले पनि स्पष्ट देखाउँछ । सन् २०२४ मा कोइला, पेट्रोलियम, ग्यास र औद्योगिक प्रक्रियाबाट विश्वभर करिब ३८ अर्ब ६० करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो । त्यसमध्ये चीनको हिस्सा ३१.८४ प्रतिशत, अमेरिकाको १२.७१ प्रतिशत र भारतको ८.२७ प्रतिशत थियो । चीनले मात्रै करिब १२ अर्ब ३० करोड टन, अमेरिकाले ४ अर्ब ९० करोड टन र भारतले ३ अर्ब १९ करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेका थिए ।
यसको तुलनामा नेपालले सन् २०२४ मा करिब १ करोड ८८ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको थियो, जुन विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र हो ।
अझ अर्को तरिकाले हेर्दा सन् १७५१ देखि २०२४ सम्मको सञ्चित कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हेर्दा अमेरिकाको हिस्सा करिब २३.५२ प्रतिशत र चीनको १५.४२ प्रतिशत रहेको छ । भारतको हिस्सा ३.५७ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् अहिले धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुक मात्र होइन, औद्योगिक युगदेखि ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गर्दै आएका मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि जलवायु न्यायको बहसमा जोडिनुपर्छ ।
यही कारण नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा केवल ‘हामी कम उत्सर्जन गर्छौँ’ भन्ने तर्कमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रश्न यो पनि हो, जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका मुलुकले त्यसको समाधानमा कति जिम्मेवारी लिन्छन् ?
स्विडेनकी युवा जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले यही असमानताको प्रश्नलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा पुर्याएकी छन् । सन् २०१८ मा १५ वर्षको उमेरमा स्विडेनको संसद् भवनअगाडि जलवायु संकटमा सरकारको पर्याप्त कदम नभएको विरोध गर्दै उनले विद्यालय बहिष्कार सुरु गरेकी थिइन् । उनको आन्दोलन विस्तार हुँदै विश्वभरका विद्यार्थी र युवालाई जोड्ने अभियान बनेको थियो । ग्रेटाको प्रश्न सरल रहने गरेको छ, वैज्ञानिकहरूले जलवायु संकट गम्भीर भएको बताइरहँदा सरकारहरू किन पर्याप्त कदम चालिरहेका छैनन् ? उनको अभियानले जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक विषयबाट निकालेर नैतिक र राजनीतिक न्यायको विषय बनायो । यही आवाज नेपालजस्ता मुलुकका लागि अझ अर्थपूर्ण छ, जहाँ जलवायु संकटको प्रभाव मानिसको आँखैअगाडि देखिन थालेको छ । भोटेकोशी बाढी पछि पनि ग्रेटाले नेपालले जलवायु न्यायको हक राख्ने आवाज उठाएकी छन् ।
भोटेकोशीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, तीव्र वर्षा, कमजोर पूर्वाधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भएको अव्यवस्थित निर्माणले विपत्तिको असर बढाउन सक्छ । बाढीले सडक र पुल बगाउँदा यातायात अवरुद्ध हुन्छ, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा ऊर्जा उत्पादनमा असर पर्छ र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्दा स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । अर्थात् एउटा हिमाली बाढीको प्रभाव नदीको किनारमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, व्यापार, रोजगारी र मानव सुरक्षासम्म असर पुर्याउँछ ।
यसको अर्को ठूलो तस्वीर अण्टार्कटिकामा देखिन्छ । पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा रहेको विशाल हिमचादरमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालजस्तो समुद्रबाट टाढा रहेको मुलुकलाई समेत असर पार्न सक्छ । अण्टार्कटिकाको बरफ पग्लिँदा विश्वव्यापी समुद्री सतह बढ्ने जोखिम हुन्छ । विशेषगरी पश्चिमी अण्टार्कटिकाका हिमनदीको क्षय विश्वका तटीय क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले अण्टार्कटिकाको हिमक्षयमा मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न तापक्रम वृद्धिको प्रभाव देखाएका छन् । विश्वका अन्य हिमनदीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले हिमाली क्षेत्रमा बाढी र पानीको जोखिम बढ्छ भने दीर्घकालमा पानीको उपलब्धतामै समस्या आउन सक्छ ।
अण्टार्कटिकाको बरफ पग्लिनु र भोटेकोशीमा बाढी आउनु एउटै घटना होइन । तर दुवै घटनाले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा भइरहेको ठूलो परिवर्तनतर्फ संकेत गर्छन् । एउटा हिमाली बस्तीका लागि तत्कालको विपत्ति हो भने अर्को विश्वका तटीय सहरका लागि बढ्दो दीर्घकालीन जोखिम ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब केवल सहयोगको अपिल गरेर पुग्दैन । जलवायु न्यायका स्पष्ट र ठोस माग अघि सार्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले, भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा घर, सडक र पुलको लागत मात्र होइन, रोजगारी, कृषि, व्यवसाय, विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्य गैरभौतिक क्षतिलाई पनि समेटिनुपर्छ ।
दोस्रो, पुनर्निर्माणका लागि ऋण होइन, अनुदान माग्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्न फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण हुँदैन । विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने अनुदान दिनुपर्छ ।
तेस्रो, हिमालयका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष स्थापना गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । त्यसबाट हिमनदी र हिमतालको निगरानी, मौसम तथा नदी मापन केन्द्र, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुनुपर्छ ।
चौथो, नेपाल, चीन र भारतबीच हिमनदी, हिमताल, वर्षा र नदीको बहावसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान हुने प्रभावकारी क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । बाढी आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा जोखिम आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने प्रणाली अब अनिवार्य आवश्यकता हो ।
पाँचौँ, जलवायु जोखिममा रहेका बस्ती र पूर्वाधारको सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । बाढीले बगाएको संरचना त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःनिर्माण गर्नु समाधान होइन । जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपरे त्यसको खर्चसमेत जलवायु वित्तबाट बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
छैटौँ, जलवायु वित्तलाई ऋणको नयाँ माध्यम बन्न दिनु हुँदैन । अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने सहयोगको ठूलो हिस्सा अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ ।
तर क्षतिपूर्ति र अनुकूलनसँगै अर्को माग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, ठूला उत्सर्जन गर्ने मुलुकले उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्छ । क्षति भएपछि पैसा दिएर मात्र जलवायु संकट समाधान हुँदैन । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र लगानी गर्न विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तयार हुनुपर्छ ।
नेपालले पनि आफ्नो विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, सडक र सहरी पूर्वाधार निर्माण रोक्ने होइन, तर बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कुनै आयोजना कति ठूलो छ भन्नेभन्दा त्यो आयोजना जलवायु जोखिमका दृष्टिले कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्नुपर्छ ।
ग्रेटा थनवर्गले उठाएको प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ, यदि वैज्ञानिक चेतावनी स्पष्ट छ भने राजनीतिक निर्णय किन ढिलो भइरहेको छ ? नेपालका लागि यो प्रश्न अझ गम्भीर छ । यहाँ जलवायु परिवर्तन कुनै टाढाको खतरा होइन । हिमालमा यसको संकेत देखिन्छ, नदीमा यसको प्रभाव देखिन्छ, बाढीमा यसको विनाश देखिन्छ र किसानको खेतमा यसको असर देखिन्छ ।
आज भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालका बस्ती र पूर्वाधारलाई चुनौती दिएको छ । अण्टार्कटिकाको हिमक्षयले भोलिको समुद्री संसारलाई चुनौती दिइरहेको छ । यी दुवैबीचको सम्बन्ध बुझ्नु नै जलवायु न्यायको पहिलो आधार हो ।
नेपालको माग राहत होइन, न्याय हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि नयाँ ऋण होइन, अनुदान पाउनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा केवल अध्ययन र प्रतिबद्धता होइन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र स्थापना गर्नुपर्छ हो। जलवायु सम्मेलनमा नयाँ घोषणा मात्र होइन, पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने नेपाली नागरिकले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
भोटेकोशीको त्रासदीलाई केवल एउटा बाढीको घटना मानेर बिर्सने हो भने त्यसबाट पाउनुपर्ने ठूलो पाठ गुम्नेछ । यो नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वका लागि चेतावनी हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न र बुझाउनु पर्छ । यो जलवायु संकट प्रकृतिको मात्र संकट होइन । यो जिम्मेवारी, समानता र मानव सभ्यताको न्यायको परीक्षा हो । त्यसैले भोटेकोशी बाढी पछि ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको नेपालमाथि जलवायु न्यायका लागि लड्नुपर्ने नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ ।
