- २०८३ भदौ ९ मंगलबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बागमती प्रदेशका सांसदलाई पार्टीले कारबाहीका लागि निवेदन दिँदैमा उनीहरूको सांसद पद स्वतः पदमुक्त नहुने बताएका छन् ।
शाहीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै सम्बन्धित सांसदलाई कारबाही गर्न बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन मात्र बुझाइएको बताएका छन् ।
निवेदन बुझाउँदैमा सांसद पदमुक्त नहुने भन्दै उनले सभामुखबाट औपचारिक निर्णय वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएको घोषणा नभएसम्म पदमुक्त भएको प्रचार गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । उनले सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक घोषणा नभएसम्म सांसद पदमुक्त भएको भन्दै समाचार बनाउनु र देशभर गलत सन्देश फैलाउनु उचित नभएको बताएका छन् ।
पार्टीका आधिकारिक व्यक्ति र जिम्मेवार नेताहरूले नै तथ्य नबुझी गलत सूचना फैलाउन थाले पार्टी कसरी बलियो बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका छन् । शाहीले पार्टीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि कारबाहीका लागि निवेदन बुझाउँदैमा सांसद पदमुक्त भएको मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बागमती प्रदेशका सम्बन्धित सांसदहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले उनीहरूको पदको आधार जनताको मत रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले भावनामा नभई तथ्यका आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन दिएपछि राप्रपाको विवाद सतहमा आएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित मन्त्री बनेका राजु बिष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पक्ष र विपक्षमा मतदान अग्रण दुई किसिमका ह्वीप जारी गरिएको छ ।
