ट्रम्पको गाजा सम्झौताले अप्ठ्यारोमा नेतन्याहू

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाई ३० मा गाजासम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको दाबी गर्दै हमास हतियार त्याग्न तयार भएको र इजरायली सेना गाजाबाट पछि हट्ने बताएका छन्।

ट्रम्पको घोषणापछि इजरायलले वास्तवमै गाजाबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यही विषय अहिले इजरायली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विवादको कारण बनेको छ ।

ट्रम्पले इजरायल यो सम्झौताबाट निकै खुसी रहेको दाबी गरे पनि इजरायल सरकारले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अल जजिराको रिपोर्टअनुसार इजरायली सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले हमासले पूर्ण रूपमा हतियार त्याग्ने सुनिश्चितता नभएसम्म गाजाबाट सेना हटाउने प्रश्न नै नउठ्ने बताएका छन् ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा ठूलो सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसयता हजारौँ प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको छ भने गाजाको ठूलो भूभाग ध्वस्त भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि इजरायलमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू गाजाविरुद्ध कडा सैन्य कारबाहीको पक्षमा छन् ।

मे महिनामा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ८२ प्रतिशत यहुदी इजरायलीहरूले गाजाका प्यालेस्टिनीलाई उनीहरूको घरबाट हटाउने विचारको समर्थन गरेका थिए । त्यस्तै, ५६ प्रतिशतले इजरायलभित्र बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनी नागरिकलाई पनि हटाउने पक्षमा मत दिएका थिए । यस कारण गाजाबाट सेना फिर्ता गर्ने र त्यहाँ पुनः प्यालेस्टिनी प्रशासन स्थापना गर्ने योजनालाई इजरायलका धेरै समूहले अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरूको डर छ कि सेना हटेपछि हमास पुनः बलियो भएर अक्टोबर ७ जस्तै आक्रमण गर्न सक्छ ।

इजरायल सरकारका केही मन्त्रीहरूले गाजामा वेस्ट बैंकजस्तै यहुदी बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्दै आएका छन्। त्यसैले सेना फिर्ता र पुनर्निर्माण योजनाको विरोध हुनु स्वाभाविक मानिएको छ ।

इजरायली अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले गाजाबाट सेना फिर्ता गर्न नहुने बताएका छन्। उनले हमासका लडाकुबाट हतियार खोस्नु पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको धारणा अनुसार अन्ततः इजरायलले गाजामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने र त्यहाँ पुनः यहुदी बस्ती स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतमार बेन ग्विरले ट्रम्पको योजनाको विरोध गर्दै हमासविरुद्ध सैन्य अभियान रोकिएमा उसले पुनः आक्रमण गर्ने अवसर पाउने बताएका छन् । उनले गाजामा सैन्य कारबाही जारी राख्नुपर्ने र त्यहाँबाट मानिसहरूको पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पको योजनाको विरोध केवल दक्षिणपन्थी नेताहरूले मात्र गरेका छैनन्। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट पनि यसको आलोचकका रूपमा देखिएका छन् । उनले हमासको सैन्य र राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूपमा समाप्त नभए इजरायलका लागि ठूलो असफलता हुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हालसम्म सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरू उनको मौनताले कठिन परिस्थितिलाई संकेत गरेको बताएका छन् । एकातिर ट्रम्प छन्, जसले यो सम्झौतालाई आफ्नो ठूलो कूटनीतिक सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेतन्याहूका कट्टर दक्षिणपन्थी सहयोगीहरू छन्, जो गाजाबाट सेना फिर्ताको कडा विरोध गरिरहेका छन् । यदि नेतन्याहू सेना फिर्ता गर्न सहमत भए भने उनका कट्टर दक्षिणपन्थी सहयोगी र समर्थक टाढिन सक्ने जोखिम छ। तर सम्झौता पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने अवस्था छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेतन्याहूले बीचको बाटो अपनाउन सक्ने सम्भावना छ । अर्थात् केही क्षेत्रमा सेना घटाएको देखाउने तर गाजाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर ननिस्कने रणनीति लिन सक्छन् । नेतन्याहूमाथि इजरायलभित्र मात्र होइन, अमेरिकाबाट पनि दबाब छ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डोभ वाक्सम्यानका अनुसार चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेतन्याहू ट्रम्पसँग सम्बन्ध बिगार्ने जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

इजरायलमा पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण पहिलेको जस्तो नरहेको चर्चा भए पनि अमेरिकाको सैन्य र सुरक्षा सहयोग इजरायलका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा धेरैको सहमति छ । विपक्षी नेताहरूले पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिए त्यसको राजनीतिक असर नेतन्याहूमाथि पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सामना गरिरहेका नेतन्याहूले ट्रम्पबाट राजनीतिक र नैतिक समर्थनको अपेक्षा गरेको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा इजरायली सेना गाजाबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार नेतन्याहूले सम्झौता अघि बढिरहेको देखाउने प्रयास गर्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ इजरायलले गाजाबाट पूर्ण रूपमा सेना हटाउँछ भन्ने नहुन सक्छ ।

गाजामा सैन्य उपस्थिति कायम राख्नु केवल राजनीतिक बाध्यता नभई नेतन्याहूको सुरक्षा नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको बताइन्छ। उनको विश्वास छ कि सम्भावित खतरालाई रोक्न इजरायलले आफ्नो सीमाबाहिर पनि सैन्य उपस्थिति कायम राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेतन्याहू गाजाबाट पछि हट्नुको सट्टा अझ कडा नीति लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।