- २०८३ असार २८ आइतबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौँ । निजी विद्यालयका प्रमुख चार छाता संगठन प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान र अपेनले सरकारसमक्ष ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेजको माग गर्दै ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
आइतबार उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था तथा हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । चारवटै संगठनले निजी शिक्षा क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले उचित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो विवरण उद्धृत गर्दै देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र ती विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले निजी शिक्षा क्षेत्रबाट वार्षिक करिब एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको उत्पादन, एक खर्ब ६० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि तथा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी भएको दाबी गरेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारसमक्ष राखेका मुख्य ६ बुँदे माग:
१- ३% समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेजीको माग
विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ। नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षामा यसरी कर थप्नु संविधानको भावना विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ।
२- बिनाधितो शैक्षिक ऋण र 'पढ्दै कमाउँदै' कार्यक्रम
उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि बिनाधितो, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ।
३- सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरमा समन्वय
सार्वजनिक बिदा वा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरिनुपर्ने माग छ, जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया र शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस्।
४- शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) को पुनरावलोकन
हालै संशोधित नियमावलीका केही बुँदाहरूले विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण गरे तापनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र शिक्षकको व्यावसायिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेको भन्दै ती व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
५- शैक्षिक सत्र र योजनाको ६ महिना अगावै निर्णय
शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनहरू कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक र पुस्तक प्रकाशकहरूले आवश्यक तयारी गर्न सकून्।
६- नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता
विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको नियमित संवाद र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ ।
