काठमाडौँ । गुगल र यसको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले युरोपमा अहिलेसम्मकै ठूलो कानुनी झट्का बेहोरेका छन् । बिहीबार युरोपेली सङ्घको सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले दायर गरेको अन्तिम पुनरावेदनसमेत खारेज गरेपछि अर्बौं युरोको जरिवानामा अन्तिम निर्णय भएको छ ।
युरोपेली सङ्घको सर्वोच्च अदालतले यसअघि तल्लो अदालतले दिएको फैसला सदर गर्दै गुगलमाथि लगाइएको ४.१ अर्ब युरो जरिवाना कायम राखेको हो । अदालतले एन्ड्रोइड सञ्चालन प्रणालीमा रहेको आफ्नो बलियो बजार हैसियतको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो विवाद सन् २०१८ मा सुरु भएको थियो । त्यसबेला युरोपेली आयोगले गुगलले एन्ड्रोइड सञ्चालन प्रणालीको प्रयोग गरेर आफ्नै खोज सेवा र क्रोम ब्राउजरलाई अनुचित रूपमा प्राथमिकता दिएको तथा बजार प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याएको आरोप लगाउँदै रेकर्ड जरिवाना गरेको थियो ।
आयोगको अनुसन्धानमा गुगलविरुद्ध तीन मुख्य आरोप पुष्टि भएका थिए । पहिलो, मोबाइल उत्पादक कम्पनीहरूले गुगलको अनुप्रयोग बजार प्रयोग गर्न चाहेको अवस्थामा गुगलको खोज सेवा र क्रोम ब्राउजर अनिवार्य रूपमा पहिल्यै जडान गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । दोस्रो, केही मोबाइल उत्पादक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आफ्ना उपकरणमा गुगलको खोज सेवामात्र पूर्वनिर्धारित रूपमा राख्ने सर्तमा गोप्य आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराइएको आरोप लागेको थियो ।
तेस्रो, उत्पादक कम्पनीहरूलाई गुगलबाट आधिकारिक स्वीकृति नपाएका एन्ड्रोइडका वैकल्पिक संस्करणमा चल्ने उपकरण बजारमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
यो मुद्दा गुगलविरुद्ध युरोपेली आयोगले सञ्चालन गरेका सबैभन्दा ठूला प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अनुसन्धानमध्ये एक मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार अदालतको पछिल्लो निर्णयले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो बजार प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेमा युरोपेली नियामक निकायले कडा कदम चाल्ने नीति आगामी दिनमा पनि कायम रहने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।









