- २०८३ जेठ ४ सोमबार
काठमाडौँ । फ्रान्सले आफ्नो डिजिटल संरचनामा ठूलो परिवर्तनको योजना अघि बढाएको छ । देशले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा रहेको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै डिजिटल प्रणालीमाथि नियन्त्रण बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।
यस योजनाअन्तर्गत सरकारी कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुँदै आएको माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई क्रमशः हटाएर लिनक्समा आधारित अपरेटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो परिवर्तन केवल कम्प्युटरमा सीमित छैन, बरु सम्पूर्ण सरकारी डिजिटल संरचनालाई पुनः निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो ।
सरकारले डेटा भण्डारण, क्लाउड प्रणाली, साइबर सुरक्षा, भिडियो सम्मेलन, सन्देश सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता सबै डिजिटल सेवामा परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ । यसलाई युरोपमा 'प्रविधिक आत्मनिर्भरता' तर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यो परिवर्तन करिब २५ लाख सरकारी कर्मचारीसम्म पुग्नेछ । सुरुमा डिजिटल मामिला हेर्ने सरकारी निकायबाट काम अघि बढाइनेछ र त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्ना आवश्यकता अनुसार लिनक्स प्रणाली अपनाउनेछन् । सरकारले सन् २०२६ सम्म विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
योजनाअन्तर्गत सरकारी भिडियो सम्मेलनका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्सको सट्टा ‘विजियो’ नामक घरेलु प्रणाली प्रयोग गरिनेछ, जुन खुला स्रोत प्रविधिमा आधारित छ । सरकारी सुरक्षित सन्देश सेवाका लागि ‘ट्चाप’ प्लेटफर्म प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यस्तै कार्यालय कामका लागि ‘ला सुइट न्युमेरिक’ नामको खुला स्रोत सफ्टवेयर सूट विकास भइरहेको छ ।
यस परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको लिनक्सलाई सरकार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिरहेको छ । यसको प्रमुख विशेषता यसको खुला स्रोत संरचना हो, जसले सरकारलाई प्रणालीको कोड हेर्न, परिमार्जन गर्न र आफ्नै आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यसको विपरीत विन्डोजजस्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने भएकाले डेटा सुरक्षा र नियन्त्रण सीमित हुने चिन्ता सरकारहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
फ्रान्सले यसअघि पनि लिनक्स प्रयोग गरिसकेको उदाहरण छ। सन् २००४ मा सुरक्षा निकायहरूले लिनक्समा आधारित ‘जेन्डबुन्टु’ प्रणाली अपनाएका थिए, जुन अहिले एक लाखभन्दा बढी प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले देशको संवेदनशील डेटा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहन नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार नियम, मूल्य र नीति अर्को देशका कम्पनीहरूले निर्धारण गर्ने अवस्था स्वीकार्य छैन । डिजिटल मामिला मन्त्रीले अमेरिकामा आधारित प्रविधिमा निर्भरता घटाउनुपर्ने स्पष्ट बताएका छन् भने प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मन्त्रीले यसलाई रणनीतिक आवश्यकता भनेका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिका र युरोपबीच प्रविधि तथा नीतिगत सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा यो निर्णयलाई अझ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । युरोपेली देशहरूलाई भविष्यमा राजनीतिक विवादका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले सेवा सीमित गर्न सक्ने चिन्ता पनि छ ।
फ्रान्स मात्र होइन, युरोपेली संघका अन्य देशहरू पनि विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घटाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । जर्मनीको एक प्रदेशले पनि हजारौँ कम्प्युटर लिनक्समा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। चीनले आफ्नै खुला स्रोत प्रणाली ‘ओपनकाइलिन’ विकास गरिसकेको छ भने भारतले पनि स्वदेशी डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
माइक्रोसफ्टका लागि भने फ्रान्सको यो निर्णय ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । लामो समयदेखि सरकारी प्रणालीमा बलियो उपस्थिति रहेको कम्पनीका सेवाबाट क्रमशः टाढा हुने संकेतले प्रविधि उद्योगमा ठूलो असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि फ्रान्सको यो मोडेल सफल भयो भने अन्य देशहरूले पनि खुला स्रोत प्रणालीतर्फ तीव्र रूपमा कदम चाल्ने सम्भावना बढ्नेछ ।
