- २०८३ बैशाख २९ मंगलबार
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारी र प्रवासी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्था समेटेको छ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीको लगानी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने उद्देश्यसहित नयाँ योजनाहरू अघि सारेको हो ।
सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने नीति लिएको छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्डसँगै गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमा नयाँ वित्तीय मोडेल लागू गर्न वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई उपयोग गर्न 'डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल' र 'ज्ञान ट्यांक' स्थापना गरिने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहजीकृत वित्तीय व्यवस्था तथा लगानीको प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ । नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि थप सुदृढ गरिने जनाइएको छ ।
उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने तथा स्वदेशी, विदेशी र प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई डिजिटल 'सीप पासपोर्ट' मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न 'विप्रेषण–लगानी मिलान कोष' सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले 'कमाउँदै सिक्दै' अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । साथै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने 'रिमोट वर्क नीति' को कानुनी व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने 'केन्द्रीय प्रतिक्रिया इकाइ' स्थापना गरिनेछ भने नेपाली नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली गठन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने तथा अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कडा कारबाही गरिने नीति लिइएको छ ।
विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै सेवा तथा लेनको व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार तथा कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । साथै रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा नियमित श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
