- २०८३ बैशाख १३ आइतबार
काठमाडौँ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची इस्लामाबादबाट फर्किएका छन् ।
शुक्रबार राति इस्लामावाद पुगेका अराघची अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रत्यक्ष भेट नगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेर फर्किएका हुन् ।
रिपोर्टका अनुसार अराघचीले पाकिस्तानलाई इरानका सर्तहरू र अमेरिकाले राखेका मागप्रति आफ्नो आपत्ति पनि बुझाएका छन् । इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघेईले इरानले आफ्नो धारणा पाकिस्तानमार्फत नै अमेरिकासम्म पुर्याउने बताएका छन् ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना दूत स्टिभ विटकफ र ज्वाइँ जेरेड कुशनरको पाकिस्तान भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनीहरू इरानसँग वार्ताका लागि इस्लामाबाद जाने तयारीमा थिए । फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इरान वार्ता गर्न चाहन्छ भने आफैं अमेरिकासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच गत अप्रिल ११ र १२ मा इस्लामाबादमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । २१ घण्टासम्म चलेको उक्त वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । होर्मुज जलडमरु र आणविक कार्यक्रमका विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।
अमेरिका होर्मुज जलडमरुबाट जहाजको आवागमन पूर्ण रूपमा खुला र सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहन्छ, ताकि तेल आपूर्तिमा अवरोध नआओस् । तर इरान भने उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ र यसलाई वार्तामा दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ, ताकि उसले आणविक हतियार निर्माण गर्न नसकोस् । तर इरानले आफ्नो कार्यक्रम केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन, विशेषगरी विद्युत उत्पादनका लागि भएको दाबी गर्दै यसलाई बन्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियनले पनि अमेरिकासँगको वार्ताबारे कडा अडान लिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँगको टेलिफोन संवादमा उनले अमेरिका नाकाबन्दी र दबाबको नीति कायम राख्दासम्म कुनै प्रत्यक्ष वार्ता सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले दबाब, धम्की वा नाकाबन्दीको छायाँमा इरानले वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारे । पेजेश्कियनले शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो बाधा संवादको अभाव नभई अमेरिकाका शत्रुतापूर्ण कदमहरू भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका आफ्नो दबाब र कारबाहीबाट पछि नहटेसम्म विश्वास पुनःस्थापना गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
