- २०८२ मङ्सिर १८ बिहीबार
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसँग आज भेटवार्ता गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसहितको पदाधिकारी टोलीले मुख्य सचिव अर्याललाई बधाई एव शुभकामना दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन पछिको अर्थतन्त्र एवं सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोवल र लगानीप्रति आर्कषण बढ्न नसक्ने मुख्य सचिव अर्याललाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरले एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरु त्रसित अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधी विस्तार, लगानी, रोजगारी श्रृजना एवं राजश्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले कालो सूची सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा लागु गरिएको प्रावधानहरु कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोश साझेदार र संचालकहरु पनि समस्यामा पर्न गएका छन ।’
कलो सूची सम्वन्धी अव्यवहारिक प्रावधान, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्रबैंकद्धारा जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ- ‘लगानीमैत्री वतावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यक्ता सुशासनको प्रत्याभूती नै हो, ।’
साथै बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराव कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले विगतमा उपलव्ध गराउदै आएको निर्यात अनुदान हाल रोकिएकाले अनुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी अविलव्ध उवलव्ध गराउन पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा नेपालमा राजश्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुला सीमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्व भन्सार दर एवं मुल्यअभिवृद्धि करका दुई दरको समय सापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सवै बस्तुमा अन्तशुल्क हटाईनुपर्ने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदाता मैत्री बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
