- २०८२ कार्तिक २५ मंगलबार
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच वि.पी. राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो ।
महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाई भएको वि.पी. राजमार्ग नेपालको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग हो । यो राजमार्गको निर्माण जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा गरिएको थियो । गत वर्षको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण सो राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए, जसमा विशेष गरी रोशी नदी आसपासका केही भागहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । ती क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ ।
अनुदान सहायतासम्बन्धी एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र जापानको तर्फबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षर समारोहपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदूत तोरु माएदा र जाइका नेपालको तर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले भनाईहरु राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । साथै, उनले हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापानबीचको मित्रता र सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण प्रतीक भएको पनि बताए ।
जापानी राजदुतले जापानले प्रदान गरेको यो अनुदान सहयोगले वि.पी. राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित जापान दूतावास र जाइकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।
