पालुङटारको ‘स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोष, अख्तियारमा मुद्धा परेपछि भएन कार्यान्वयन

गोरखा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले संघीय सरकारको सिको गर्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम २०७५ मा लागु गरेकाे थियाे । नगरपालिकाले नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा कर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नगर सभापतिसमेत रहेका ई. दीपकबाबु कँडेल २०७४ काे स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विवश चिन्तनलाई पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित भए । इन्जिनियरसमेत रहेका मेयर कँडेल निर्वाचित भएपछि धेरै युवाले आशा गरेका थिए, अब त पालुङटारमा केही हुन्छ । कम्तीमा रोजगार बन्नकै लागि अरूकोमा काम गर्न पर्दैन । तर, मेयर कँडेलले सो परियोजना सोचेको भन्दा फरक भइदियो । पाँच वर्ष नगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका मेयर कँडेल पछिल्लो समय भएको स्थानीय निर्वाचन-२०७९ मा उही चिन्तनसँग पराजित बन्न पुगे ।

मेयरमा पराजित भएपछि फेरि पनि निर्वाचित भएको भए सायद यो कोष सञ्चालन हुने तथा कर्जा फिर्ता ल्याउने योजना ल्याउँछन् भन्ने कल्पना समेत कसैले गरेका थिएनन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोषका नाममा पैसा लगानी भएको तर फिर्ता ल्याउने प्रक्रियासमेत नगरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि यस विषयमा थप अध्ययन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारी बताउँछन् ।

तीन वर्षका लागि भन्दै २०७५ सालमा ऋण प्रवाह गरे पनि अधिकांशले फिर्ता नगरेपछि पालिकाले एकाएक क्रमिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ऋण तिर्न आउन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गर्याे । नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यस प्रक्रियाका बारेमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पालिका लाइभले सूचना माग गरेको थियो ।

फिर्ता नगर्नेमा जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षकसम्म

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेलद्वारा प्रमाणित गरिएको पत्र अनुसार नगरपालिकाले तीन आर्थिक वर्षमा करिब ३५० भन्दा बढिजनालाई न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाखसम्म गरि चार कराेड ३० लाख रुपैंया ऋण प्रवाह गरेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये अझै दुई करोड भन्दा बढि असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा ब्याँज, जरिवनासहित समावेश गरिएकाे छ । 

त्यसमध्ये अधिकांशले साँवा तथा व्याजसमेत फिर्ता गरेनन् । त्यस कारण अन्य वर्षमा कोषमा रकम दाखिला गर्ने तथा अन्यलाई लगानी गर्ने वातावरण नै बन्न नसकेपछि कोषलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरपालिका मेयर चिन्तन दाबी गर्छन् । 'कोरोना कहर तथा आर्थिक मन्दीका कारण स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोषमा रकम फिर्ता ल्याउने र नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न सकिएन,' उनी भन्छन् 'देश तथा विश्वमा नै आर्थिक मन्दी छाइरहेको समयमा कोषमार्फत स्वरोजगारमा लैजानका लागि पनि नयाँ कार्यक्रममा बजेट हाल्न नसकिएकाले पहिला लगानी भएका रकम फिर्ता ल्याउने निर्णय गरियो ।'

स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोषको रकम फिर्ता ल्याउन सुरु गरेसंगै नगरपालिका नेतृत्वले विभिन्न तहबाट दबाब भने नपाएका होइन । उक्त परियोजनालाई अनुदानमा बदल्न संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारका नेतृत्वसमेत लागेको थियो । अझ, पालुङटारमा जिल्ला, प्रदेश तथा संघीय तहमा राजनीति गर्दै आएका विभिन्न उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीले उक्त कोषबाट प्रवाह गरिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न धेरै नै दबाब दिए। अझ तत्कालीन मेयर कँडेल तथा एमालेका नेताहरू त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको सरुवा गर्नसमेत कम्मर कसेर लागेका थिए ।

अख्तियारमा मुद्धा परेपछि भएन कार्यक्रम कार्यान्वयन

पालुङटारले सञ्चालन गरेको स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोष मार्फत आफ्नालाई मात्र ऋण प्रवाह भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियाे ।

पालिकाका तत्कालिन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्ना नजिकका आफन्तलाई कमिसनकाे लाेभमा कर्जा प्रवाह गरेपछि उक्त कार्यक्रम अनुसार सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि र ऋण लागेका व्यक्तिले समयमै भुक्तानी नगरेपछि हाल उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयमा छैन । कोषमा पालिकाले भने रहेका आर्थिक वर्ष एक कराेडका दरले जम्मा गर्दै आइरहेकाे छ । कार्यविधि अनुसार गत र चालू आर्थिक वर्ष १–१ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको पालिकाले जनाएकाे छ । कोषमा हाल रकम रहेपनि पुरानो रकम नउठ्दासम्म थप लगानी नगर्ने निर्णय भएको छ ।

यसरी सुरू भएकाे थियाे स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोष

नगरपालिकाले स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ब्याज सहुलियतको कर्जा दिन एक कार्यक्रम मार्फत सुरुवात गरेकाे थियाे । युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले पाँचौँ नगर सभाले स्थानीय उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि समेत बनाएको थियो । सो कार्यविधि २०७५ साल पुस २० गते प्रमाणीकरण भयो । कार्यविधि प्रमाणीकरण भएसँगै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, ०७६/०७७ तथा ०७७/७८ गरी तीन चरणमा करिब ४ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको स्व स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५ का लागि एक करोड र २०७६ का लागि दुई करोड तथा ०७७ मा एक करोड, रहेक वडालेसमेत आफैं काेष स्थापना गरेका थिए । युवाहरूलाई कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बिना व्याज ऋण दिने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गरेको थियो । व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने युवालाई सो कोषबाट कम्तीमा पचाश हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्यवसाय गर्न चाहनेले विधिवत् दर्ता गरेर व्यापार, व्यवसाय सुरु गरी वडा कार्यालयको सिफारिस पेश गरे पश्चात् सो रकम तीन वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षमा ३५० भन्दा बढिलाइ करिब ४ करोड भन्दा बढी सहुलियतमा व्याज ऋण प्रवाह गर्याे । उक्त रकम अनुदान नभएकाले निर्धारित समयमा अनिवार्य चुक्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेकाे थियो । नतिरेमा नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा सम्पूर्ण बन्द उक्त समयमा शर्त राखिएको थियो ।

स्थायी ठेगाना नगरपालिका बाहिर भई पालुङटारमा नै व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरेकोलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख थियाे । स्वआर्जन कोषको पूर्ण सदुपयोग हुन सके बेरोजगार न्यूनीकरण, आयात न्यूनीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन हुने तत्कालीन नगरपालिकाको नेतृत्वले विश्वास लिएको थियो । 

व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति स्थायी ठेगाना पालुङटार बाहिर रहेका व्यवसायीहरूलाई समेत कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङमा देखिन्छ । यसमा मुख्यतः, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख दीपेन्द्र अर्याललगायतका कर्मचारी देखिन्छन् । उनीहरूले करिब ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराउँदा ५ हजार, तथा १ लाख माथि उपलब्ध गराउँदा १० हजार, त्यो भन्दा माथि कर्जा पाउन कमिसन रकम बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । यो विषयमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवसमेत रहेका अर्यालयसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

तत्कालीन समयमा मेयर कँडेल, उपमेयर माओवादी केन्द्रकी पम्फा बसेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम ढकाल थिए ।