- २०८१ भदौ ३० आइतबार
काठमाडौँ । भारतको पश्चिम बंगाल विधानसभामा बलात्कारविरुद्ध ल्याइएको ‘अपराजिता विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पहिलो प्रतिवेदन पेश भएको २१ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ र भारतीय नागरिक रक्षा संहिता, २०२३ साथै 'प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम यौन दुर्व्यवहार विधेयक, २०१९ लाई संशोधन गरेर पश्चिम बंगाल राज्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा कानून र व्यवस्था राज्यको क्षेत्राधिकारमा आउने भएकाले पीडितले छिट्टै न्याय पाउनका लागि पश्चिम बंगाल सरकारले विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी कडा व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ ।
विधेयक पेसपछि सदनमा भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले नयाँ विधेयक लागू भएपछि बलात्कार र बलात्कारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा ‘विशेष अपराजिता टास्क फोर्स’ गठन गरिने बताइन् ।
पुरानो मौलिक ऐनअनुसार घटनाको अनुसन्धान थानामा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संशोधित ऐनअनुसार पश्चिम बङ्गालमा भएका यी मुद्दाहरूको अनुसन्धान २१ दिनभित्र पूरा गर्न अनुसन्धान अधिकारीहरू बाध्य हुनेछन् ।
‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा बलात्कारमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड र जरिवाना दुवैको व्यवस्था छ । यस बाहेक पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत कसैले ‘अनुमति नलिई’ मुद्दाको कारबाहीको विवरण वा विवरण सार्वजनिक गरेमा ३ देखि ५ बर्षसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक पीडित कोमामा गएमा वा मृत्यु भएमा दोषीलाई १० दिनभित्र फाँसी दिइनेछ ।
हालै भएको डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याको घटना पछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला बनर्जी सरकारले नयाँ कानुन ल्याएको हो ।
