- २०८१ असोज १ मंगलबार
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्यालाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । सोमबार ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४६ औँ साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकार पर्यटन नीति परिवर्तन गर्ने सङ्घारमा रहेको उल्लेख गरे । उनले संस्कृति नीति, हवाई नीति र पर्यटन ऐन पनि संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले पर्यटन मन्त्रालय सरकारले मात्रै चलाउन असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केवल सरकारको मात्रै नभएको बताए । उनले पर्यटन मन्त्रालय भूमिका, कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सरकारले मात्रै मन्त्रालय चलाउन असम्भव रहेको बताए ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधानको लागि निजी क्षेत्रकै सार्थक हस्तक्षेप र क्रियाशीलताको आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने बताए । उनले मन्त्रालयलाई पर्यटन क्षेत्रका काम गर्ने टान लगायतका संस्थासँग निरन्तर पर्यटन संवाद गर्ने वातावरण बनाउने बताए । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, “अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चुनौती देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधानको लागि निजी क्षेत्रकै सार्थक हस्तक्षेप र क्रियाशीलताको आवश्यक छ । संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केवल सरकारको मन्त्रालय होइन ।
निजी क्षेत्रको पनि मन्त्रालय हो । भूमिका, कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सरकारले मात्रै मन्त्रालय चलाउन असम्भव छ । निजी क्षेत्रको प्रोएक्टिभ ढङ्गले अग्रसरताका साथ यो मन्त्रालय मेरो पनि हो भन्ने भावना नराख्ने हो भने हाम्रो मन्त्रालय चल्दैन । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुँदैन। मन्त्रालयलाई पर्यटन क्षेत्रका काम गर्ने टान लगायतका संस्थासँग निरन्तर पर्यटन संवाद गर्ने वातावरण बनाउँछौँ ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अघि बढ्नेछ । निजी क्षेत्रले काम गर्दा सरकारले बनाएका नीतिमा भएका समस्यालाई परिमार्जन गर्न सहयोग गर्नुस् । सरकार पर्यटन नीति परिवर्तन गर्ने सङ्घारमा छ । संस्कृति नीति, हवाई नीति र पर्यटन ऐन पनि संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रका सुझावहरू आउन् ।”
