- २०८१ मङ्सिर ८ शनिबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्ने र अरु अपराधीलाई पनि बचाउने खतरनाक खेलमा लागेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न काण्डमा एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध नभएको बताए ।
‘यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ’, प्रचण्डले भने, ‘तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो ।’
यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर, सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरु र आफ्नाहरु जोगाउन र जोगिन बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने- ‘तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन ।’
भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवालाई गम्भीर घटनाको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सोधे– ‘हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु गर्यो । यसरी हुन्छ दुई तिहाइको सुशासन ?’
विभिन्न काण्डमा परेकालाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध नभएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो टिप्पणी गरे ।
‘यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरुलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गने, ‘अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ?’
