- २०८१ असार २३ आइतबार
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझीएपछि अब यस मुद्धाको छिनोफानो पूर्ण इजलासले गर्ने छ ।
यस मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गृहमन्त्रीको पक्षमा राय दिएकी छन् । त्यस्तै अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकी छन् ।
तर न्यायाधीश सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परामादेश जारी हुनेपर्ने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश सुवेदीले जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निष्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसीन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने राय दिएकी छन् ।
उनले सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने आदेशमा उल्लेख गरेकी छन् ।
दुई न्यायाधीशबीच राय विभाजित भएपछि अब यस रिटको अन्तिम फैसला पूर्ण इजलासले गर्ने छ । सो इजलासमा न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुबेदी भने रहने छैनन् ।
