- २०८१ असोज १२ शनिबार
विराटनगर । सरकारले लामो समयदेखि बन्द भएर रुग्णमा परिणत भएको मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल पुन: सञ्चालनको तयारी गरेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरेसँगै यसको पुन: सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा विराटनगरका टीकाराज ढकाल, मुकुन्द नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालय प्रमुखलाई बनाइएको छ ।
सरकारले समितिलाई पहिलो चरणमा उद्योगको लेखा परीक्षण गर्ने, साधारण सभा गर्ने र उद्योगको सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने पहिलो चरणको जिम्मेवारी सकिएपछि उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ ।
बि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योग २०४६ सालयता पटक-पटक बन्द हुने र चल्ने क्रममा २०७८ सालदेखि सञ्चालक समितिविहीन थियो । सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर रहेको यो उद्योगको नाममा विराटनगरमा साँढे ६८ विघा र झापाको दमकमा साँढे नौ कठ्ठा जमिन रहेको छ ।
२०४६ अघि दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको यो मिलमा २०४६ सालयता राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका सञ्चालक समितिका कारण रुग्ण हुँदै पटक-पटक बन्द भएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मिलका तत्कालीन कर्मचारी किशोर सुब्बाका अनुसार २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको पहलमा सरकारबाट ५६ करोड रकम निकासा गरेर मिलमा कार्यरत अढाई हजार कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा दिएर कर्मचारी मजदुरलाई बिदाइ गरेर सरकारले मिल बन्द गरेको थियो ।
त्यसपछि भारतको औद्योगित समूह विनसम इन्टरनेशनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख बहाल तिर्ने शर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरेपनि उसले २०७१ असोजमा मिल बन्द गरेको थियो ।
त्यसपछि निलहरि काफ्ले र वसन्त वनले मिल सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुले त्यसबेला नियुक्ति गरेका ४६ जना कर्मचारीले अहिले सम्म तलब पाएका छैनन् ।
भारतीका तत्कालीन जुट व्यापारी राधाकृष्ण चिमडियाको प्राविधिक सहयोगमा रामलाल गोल्छा र पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा बि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औधोगिक गतिविधि सुरु भएको मानिन्छ ।
