- २०८१ असार १० सोमबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा असार १२ गते फैसला सुनाउने पेशी तोकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइ सकेर असार १२ गते फैसला गर्ने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाई सकिएपछि असर १२ लाई फैसलाको दिन तोकेको हो ।
सापकोटाविरुद्धको मुद्दा २०७६ असोज २९ देखि २०८० माघ २४ सम्म लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पर्दै आएको थियो । २०७२ चैत २२ मा यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष र तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो मुद्दामा कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन ।
पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका ४८ वर्षीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीसँग सम्बन्धित सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको हो ।
२०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको समूहले अपहरण गरी हत्या गरेको थियो। अर्जुन काभ्रे छत्रेबाँझमा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए ।
लामालाई निर्वाचित हुँदाकै दिनमा विद्यालयबाट अपहरण गरी लगिएको थियो। अर्जुनकी पत्नी पूर्णीमाया लामाका अनुसार उनलाई तत्कालीन माओवादी समूहले विद्यालयबाटै ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै अपहरण गरेको थियो । त्यसपछि उनी फर्केर आएनन् । पति हराएपछि पत्नी पूर्णीमाया २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । उनले तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न चाहेकी थिइन् ।
सुरुमा पूर्णीमायाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । २०६४ फागुन २७ मा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णीमायाको रिट निवेदनमा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि पूर्णीमायाले नेता सापकोटा लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानका क्रममा रहेको प्रहरीले बताएको थियो।
पूर्णीमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई आरोपित सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो। त्यसपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । अर्जुनकी पत्नीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २०७० असार १९ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । २०६८ असार ६ मा अग्नि सापकोटाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कनकमणि दिक्षीतविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सापकोटाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७० असार १९ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
त्यसपछि २०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भए। सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले अनुसन्धानमा असर गर्ने भएकाले मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नू भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६८ असार ७ तत्कालीन न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट मन्त्री बन्न नरोक्न आदेश भएको थियो ।
उक्त निवेदनको भने कानुनी औचित्य सकिइसकेको छ। तर पनि मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री सापकोटाउपर प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दर्ता हुने/नहुने बाँकी रहेकाले मन्त्रीको कामकाज गर्नबाट रोक नलगाउने गरी अनुसन्धान जारी राख्न आदेश भएको थियो ।
