- २०८१ कार्तिक १६ शुक्रबार
तुलसीपुर (दाङ) । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको छ । विश्वविद्यालयको टोलीले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको हो ।
टोलीले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि सर्वदलीत र सर्वपक्षीय पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा एक सय ६८, राजपुरमा एक हजार १३२, तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा तीन सय २६ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा जग्गा रहेको उपप्रशासक पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् ।
विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । त्यसपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पाउन नसकेको जनाउँदै आएको छ । पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहेपनि अहिले नबुझाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताए ।
नक्कली मोहीले समस्या
जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताए । नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“खासमा मोही भनेको चार सय आठ बिघा जग्गामा मात्रै हो”, अधिकारीले भने, “अहिले नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधान गर्न चाहेमा समाधान छिटो हुने उनको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ३० वटा पक्की घरसमेत बनिसकेका छन् ।
विश्वविद्यालयको जग्गा भएको छ धूरमा एक जना मात्रै सुकुम्बासी रहेको भन्दै अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको उनले दाबी गरे । “जग्गामा तेरो-मेरो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ”, उनले भने, “हामीसँग लालपुर्जा छ । उहाँहरुले पनि लालपुर्जा छ भनेपनि अहिलेसम्म देखेका छैनौँ ।”
समाधानका प्रयास
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीन कर्मचारी खटाएर यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो ।
किसानको फाराम भरिसकेपछि कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था आएन ।
त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि हालसम्म पनि उक्त कार्यालय खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन पटक–पटक ताकेता गर्ने गरिएको भन्दै विचौलियाले जग्गा किनबेच गरिरहेका उनले बताए । अतिक्रमित जग्गाको विषय समाधानका लागि आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
