काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला आयोजना अगाडि बढ्दा स्थानीयवासीको सहयोग र सहभागिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यस्थल भोटखोला निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘यसको फाइदा सबैभन्दा धेरै स्थानीय जनताले पाउनुपर्छ । त्यसपछि जिल्लावासी र त्यसपछि मात्र देशले पाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।
सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका छन् । मन्त्री डा. महतले भने, “सङ्खुवासभावासीका लागि यो महत्वपूर्ण आयोजना हो, अब यो आयोजना अगाडि बढ्छ । हरेक ठूलो आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन देखिँदैन ।” ‘बाटोको अभावमा आयोजना प्रभावित हुँदैन । जहाँबाट र जसरी पनि श्रोत जुटाएर हामी यो बाटो पनि निर्माण गर्छौ, मन्त्री डा. महतले भने, ‘यहाँका समस्यालाई चाँडै टुङ्गो लगाउँछौँ । यहाँका स्थानीयले चाहेजति सेयर पाउने छन् ।’
माथिल्लो अरुण आयोजनाभन्दा तल अन्य दुईवटा आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । ‘हरेकको समय आउँछ, भोटेखोला र सङ्खुवासभाको समय आएको छ । विश्व बैंकका प्रतिनिधि आहानालगायतको टिम यही आउनुभएको छ । यसले आयोजनामा लगानी गर्ने विश्व बैंकको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कोशी प्रदेशमा जलविद्युत्ले रुपान्तरणको ठूलो सम्भावना देखिन्छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने मात्र होइन, यहाँको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक सहभागिताका लागि सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’
आयोजनाको निरीक्षण गर्न मन्त्री डा. महत र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको टोली भोटखोला पुगेको थियो । प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण थालिएको हो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना अगाडि बढाउन धेरै अगाडिदेखि गृहकार्य गरिरहेको छ । अब यो आयोजना कार्यान्वयन तहमा पुग्दैछ । यो आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंकले चासो देखाएको छ । विश्व बैंकले अन्य दाताहरु पनि जुटाउँदैछ, त्यसमा एसियाली विकास बैंक पनि पर्छ ।’
टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्वबैंक निर्देशक लगायतको टोली आयोजनास्थल भोटखोला आइपुगेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले बताए । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ७८८ कित्तामध्ये ६९९ कित्ता काट गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब २६ करोड बढी छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ ।
मन्त्री डा. महतले भने, ‘यो आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान मैले विश्व बैंकको बैठकमा सस्तो ब्याजदर र अनुदानका विषयमा छलफल भएको छ । अब यो आयोजना कुन सर्तमा कसरी श्रोत जुट्छ भन्ने तहमा पुगेको छ । भोटखोला मात्र होइन, सम्पूर्ण संखुवासभावासीले यो आयोजना कार्यान्वयनमा उत्सुकता देखाउनु भएको छ ।’