- २०८१ असार १० सोमबार
काठमाडौँ । नेपाल नदीजन्य तथा खानीजन्य ढुङ्गाको अपार स्रोत भएको देश भए पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा देशले आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रशोधन तथा बिक्री वितरणमा देखिएको कानूनी जटिलता र समाधानको उपायबारे राउन्ड टेबल छलफल ‘सङ्कटमा क्रसर उद्योग’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान नहुने बताए । उनले अर्थसमितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरूलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको सङ्कटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नेपालमा दुई करोड घनमिटर गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा आवश्यकता रहेको भन्दै ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोलानालाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा झिक्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
सभापति चालिसेले गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन नगर्दा खोला बस्तीमा पस्ने समस्या आउन थालेको जिकिर गरे । क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारलाई रु २८ अर्ब हरेक वर्ष राजस्व तिर्ने गरेको भन्दै सरकारले कानून बनाउन नसक्ने, क्रसर उद्योगी, टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एकापसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालले उत्खनन गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष रु एक अर्बको बालुवा भारतले उत्खनन गर्ने गरेको बताए ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी, खोलाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन रोक्न नहुने जिकिर गरे । उनले भने, “सरकारले कानूनी जटिलता सहज बनाएर नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्नसके हजारौँलाई रोजगारी र अर्बौंको राज्यलाई आम्दानी आर्जन हुनेछ ।”
नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न नदिने र क्रसर उद्योगहरू पनि बन्द गर्ने हो भने हजारौँ मानिस विदेश जानुपर्ने अवस्था आउने विषयमा सरकार सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सभापति सिंहले सरकारले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर अर्बौं रूपैयाँ आर्जन गर्दा रु ५० लाख खोला संरक्षणका लागि खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, “मेरो कार्यकालमा कुनै पनि बेइमानी गर्दिनँ । व्यवसायीहरूसँग चुनावी खर्च पनि गर्दैनौँ । चार वर्ष काम गर्न नसके व्यवसाय मात्रै नभएर देश सकिन सक्छ । व्यवसायीहरूले सबै चीज गर्नुस् तर देशलाई ठग्ने काम नगर्नुस् ।”
यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताए ।
उनले विकसित मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे । उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बतााए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिव बसेर देश विकासका निम्ति एकीकृत ऐनकानूनहरू बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । क्रसर उद्योग खोल्नका लागि १३ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितले चुरे पहाडमा क्रसरले कुनै उत्खनन नगर्ने गरेको र चुरे बगेर तराईमा आइसकेपछि त्यो निकाल्नु नै वैज्ञानिक मान्यता रहेको बताए ।
उनल भने, “नदीजन्य पदार्थ वार्षिक ३१ करोड घनमिटरमध्ये दुई करोड घनमिटर नेपालको अधिकतम आवश्यकता हो, बाँकी २९ करोड घनमिटर उत्खनन गरी निकासी गर्दा वार्षिक रु पाँच खर्बसम्म राष्ट्रिय आय हुन आउँछ । बगेर भारत जान दिने वा तराईमा मरुभूमिकरण गर्न वा प्रशोधन गरेर निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बारेमा गम्भीर चिन्तन गरौँ ।”
यसैगरी उनले क्रसर उद्योगले चुरे दोहन गरे भन्ने प्रोपोगण्डा भएको र सबै नेपालीले त्यो सत्य हो भन्ने ठानेको समेत बताए । तराईका नदीहरूमा दुवैतर्फबाट तटबन्धन निर्माण गर्ने पानीको सतहसम्म बाँध निर्माण गरेर बगेर जान नदिने बाँध माथि तीन÷चार वा सात÷आठ मिटरसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी रिजर्भवायर बनाउने र बर्खामा नदीजन्य पदार्थले भर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
